अनिल देशमुख प्रकरणी पाच बारमालकांची चौकशी

अनिल देशमुख प्रकरणी पाच बारमालकांची चौकशी

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील कथित १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपांप्रकरणी आता मुंबईतील पाच बार मालकांची चौकशी होणार आहे. अंमबजावणी संचालनालयाने या बार मालकांना समन्सही बजावला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता ईडी कारवाई करण्याच्या तयारीत आल्याचं चित्र आहे.

अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि आणखी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना बार मालक आणि इतरांकडून १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. शिवाय सीबीआय आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

बार मालक दर महिन्याला अडीच लाख रुपये देत होते असा आरोप बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेने केला होता. सेवेत असताना सचिन वाझे तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना रिपोर्ट करत होता. मार्चमध्ये सचिन वाझेला अटक केली होती.

यानंतर आता ईडी देखील प्रकरणाचा तपास करत आहे. ईडीने दोन आठवड्यांपूर्वी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सचिन वाझेच्या दाव्यानुसार हे बार मालक त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून दर महिन्याला अडीच लाख रुपये देत होते. त्यानुसार ईडीने पाच बार मालकांचा जबाब नोंदवण्यासाठी त्यांना समन्स बजावला आहे.

आर्थिक व्यवहाराच्या अँगलने ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. सचिन वाझे, अनिल देशमुख आणि त्यांच्याशी संबंधितांची चौकशी ईडी करणार आहे. तसंच परमबीर सिंह आणि त्यांच्या निकटवर्तींचे आर्थिक व्यवहार देखील ईडी तपासणार आहे.

परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी आपण गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा:

शिवसेनेचा ‘हा’ मंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात गुप्त भेट?

‘सुपर स्प्रेडर’ शेतकरी आंदोलन

ठाणे पोलीस आयुक्तपदी जयजित सिंग 

भाजपाकडून कोकणच्या मदतीचा ओघ सुरूच

मागील आठवड्यात ईडीने वकील जयश्री पाटील यांचा जबाब नोंदवला होता. जयश्री पाटील यांनीही अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एक होत्या. या याचिकेवर निकाल देताना हायकोर्टाने सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.

Exit mobile version