काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधींना ईडीने समन्स पाठवले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधींना समन्स पाठवले असून, ८ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीच्या समन्समुळे पुन्हा राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये तपास यंत्रणेने हे प्रकरण बंद केले होते. मात्र आता ईडीनं गांधी मायलेकांना समन्स पाठवलं आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, सोनिया गांधी यांना ईडीने ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. सध्या राहुल गांधी परदेशात आहेत.
या प्रकरणी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, हेराल्ड प्रकरणी राहुल आणि सोनिया गांधी हे जामिनावर बाहेर आहेत. कायद्यासमोर गांधी किंवा इतर कोणीही मोठे नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सीबीआयने ९ तास चौकशी केली होती. त्यामुळे कायद्यासमोर सगळे सारखे आहेत. काँग्रेसला जर वाटतं असेल अन्याय होत आहे तर हेराल्ड प्रकरणी एफआयआर आहे तो बघावा. कायदा सगळ्यांना सारखाच असल्याचे भातखळकर म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांना ‘लता मंगेशकर पुरस्कार’
राजस्थानमध्ये RSS च्या संयोजकांची हत्या; शहरात १४४ लागू
सिद्धू मूसेवाला हत्येप्रकरणी एकाला अटक
कॉन्सर्टमध्ये गात असतानाच गायक के के यांचे निधन
दरम्यान, ‘द असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ या कंपनीद्वारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे वृत्तपत्र काढले होते. त्यानांतर २००८ मध्ये बंद वृत्तपत्र पडले. त्यानंतर, नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० मध्ये ते विकत घेतले. काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते. ‘द असोसिएटेड जर्नल’ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यंग इंडिया कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया आणि राहुल यांच्या नावावर देखिल आहेत. भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ साली दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती. गांधी कुटुंबीयांकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी असताना फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते.
