अरविंद केजरीवालांना १ एप्रिलपर्यंत ईडी कोठडी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. दिल्ली न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना ईडी कोठडी सुनावली आहे. गुरुवार, २८ मार्च रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात १ एप्रिलपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती.

अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली होती. आता सहा दिवसांच्या ईडी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा नाकारला होता आणि अटक, रिमांडला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.

“विद्यमान मुख्यमंत्री चौकशीदरम्यान चुकीची उत्तरे देत आहेत आणि एजन्सीला गोव्यातून बोलावलेल्या काही व्यक्तींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ईडीने आणखी सात दिवसांची कोठडी मागितली आहे,” असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. रिमांडची मागणी करताना ईडीने सांगितले की, “मोबाईल फोनमधून डेटा काढण्यात आला असून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. मात्र, २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या संबंधित ठिकाणांवरून झडतीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या अन्य चार डिजिटल उपकरणांचा डेटा अद्याप काढण्यात आलेला नाही.”

हे ही वाचा:

संजय राऊत अकोल्यातून ‘वंचित’च्या विरोधात देणार होते उमेदवार

रामटेकच्या काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वेंचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द

‘निवडणूक लढवण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत’

२८ वर्षे जुन्या खटल्यात आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट दोषी

अरविंद केजरीवाल हे गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर करण्यात गुंतले होते आणि धोरण तयार करण्यात त्यांचा थेट सहभाग होता, असा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. धोरणचं अशा रीतीने बनवण्यात आले होते की त्यामुळे लाच घेणे शक्य झाले. विजय नायर हे केजरीवाल आणि के कविता यांच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होते, असे ईडीने सांगितले आहे. विजय हा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाजवळ राहत होता. त्यांच्याकडे प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी होती. तसेच कविता यांनी आम आदमी पार्टीला ३०० कोटी रुपये दिल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ईडीने या प्रकरणी न्यायालयात २८ पानांचा अहवाल सादर केला आहे.