मनोज जरांगे यांची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी आढळलेल्या नागरिकांच्या सगेसोयऱ्यांना प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र आता मिळणार आहे. यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने या आरक्षणासाठी सकारात्मकता दाखवली होती आणि मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला मार्ग निघून या आंदोलनाची सांगता झाली आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात हा प्रश्न सुटलेला आहे. आम्ही सुरुवातीपासून जो काही मार्ग असेल तो कायदेशीर, संविधानाच्या चौकटीत काढावा लागेल, असं सांगत होतो. ज्यांच्या नोंदी सापडल्यात त्यांच्या रक्तांच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देता येईल. आज जो मार्ग निघाला तो सरकारने आणि मनोज जरांगे पाटील यांनीही स्वीकारला. यातून मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे,” असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“मराठा समाज हा मोठा आहे. ज्या लोकांकडे कुठल्याच नोंदी नाहीत त्यांचाही प्रश्न सोडवावा लागेल. त्यासाठी जे सर्वेक्षण हवं ते सुरू आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन यशस्वी व्हावे यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा वापर होणार आहे. त्यासोबत ओबीसी समाजाच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल का अशी भावना होती. मात्र तोदेखील अन्याय आपण होऊ दिला नाही. राज्यातील सर्व समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी समाजावर अन्याय नाही
“कुठल्याही प्रकारे ओबीसीवर अन्याय होईल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही. नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या त्या सोडवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आणि पुरावा नाही अशांना प्रमाणपत्र दिली जात नाहीत. त्यामुळे छगन भुजबळांचेही समाधान होईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ द्यायचा नाही ही आमची पहिल्यापासून भूमिका होती. त्याप्रकारे आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही,” असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
‘मेक इन इंडिया’ला चालना; टाटा समूह बनवणार हेलिकॉप्टर
प्रथमच नायट्रोजन गॅस देत अमेरिकेत देण्यात आला मृत्युदंड!
महायुती सरकारने आरक्षणाबाबात दिलेला शब्द पूर्ण केला
१६ व्या वर्षी पुस्तक लिहिले; ३० मिनिटांतच संपली पहिली आवृत्ती
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश
दरम्यान, अंतरवाली सराटीपासून राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, या गुन्ह्यात पोलिसांवर हल्ले, घरे जाळणे, सरकारी बसेस पेटवणे यासारखे गुन्हे यांचा समावेश नाही. कारण हे गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागे घेतले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जे काही राजकीय गुन्हे आहेत ते मागे घेतले जातील, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.