बुधवार, २७ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला होता. त्यात पंतप्रधानांनी राज्य आणि केंद्रात ताळमेळ असावा असे सांगताना पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी त्यांचा आर्थिक ताण कमी व्हावा म्हणून पेट्रोल डिझेलवरची एक्साइज ड्युटी मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात कमी केली होती. त्यावेळी सर्व राज्य सरकारांनाही केंद्राने आग्रह केला होता की, राज्यांनी व्हॅट कमी करावा. त्यानंतर काही राज्यांनी हा कर कमी केला पण काही राज्यांनी टाळाटाळ केली. महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश अशा काही राज्यांनी पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केलेला नाही, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.
आज पेट्रोल डिझेलच्या भाववाढीचा मुद्दा देशभरात चर्चिला जात आहे. विरोधक यावर मोर्चे, आंदोलने काढत आहेत. मात्र पेट्रोल डिझेलचे भाव आज का वाढत आहेत, याचे नेमके कारण काय याबाबत बोलले जात नाही. रशिया युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत वाढली आहे. देशात पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढण्याचे हे एक कारण आहे. कारण आपण ८० टक्के तेल आयात करतो. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात काढण्यात आलेल्या ऑइल बॉण्डमुळे पेट्रोल डिझेलचा हा आजचा प्रश्न अधिक चिघळला आहे, असे म्हटले जाते.
गेल्या सात वर्षात रशिया युक्रेन युद्धाचा अपवाद वगळता आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाची किंमत फारशी वाढलेली नाही. मात्र आपल्या देशात केंद्र सरकारने लावलेला पेट्रोल डिझेलचा टॅक्स म्हणजेच एक्साइज ड्युटी मोठ्या प्रमाणात वाढलीय, याच कारण सुद्धा ऑइल बॉण्ड आहे.
२००४ मध्ये जेव्हा मनमोहन सरकार म्हणजेच यूपीए १ देशात सत्तेवर आले तेव्हा देशात पेट्रोलची प्रती लिटर किंमत ३६ ते ३७ रुपये होती आणि डिझेलची प्रती लिटर किंमत फक्त २५ रुपयापर्यंत होती. एवढी कमी किंमत असण्याचे कारण म्हणजे त्या वेळी काँग्रेस सरकार पेट्रोल डिझेलवर तेल कंपन्यांना सबसीडी देत होते. सबसीडी म्हणजे देशात पेट्रोल डिझेलची किंमत सर्वसामान्य जनतेला परवडेल अशी ठेवून, वरची जी काही रक्कम असेल ती काँग्रेस सरकारी तिजोरीतून तेल कंपन्यांना देत होते. पण पेट्रोल डिझेल जनतेसाठी स्वस्त असले तरी काँग्रेस सरकारला प्रति लिटरवर ३ ते ४ रुपये तेल कंपन्यांना द्यावे लागत होते. प्रति लिटरवर ३ ते ४ रुपयानुसार पूर्ण देशातील सबसीडीची किंमत हजारो करोडोमध्ये सरकारला तेल कंपन्यांना द्यावी लागायची. हेच काँग्रेस सरकारला महाग पडत होते. त्यामुळे २००५ मध्ये काँग्रेस सरकारने एक स्कीम आणली ती स्कीम म्हणजेच ऑइल बॉण्ड.
काँग्रेस सरकारने तेल कंपन्यांसोबत एक करार केला ज्यामध्ये सरकार रोख रकमेच्या स्वरूपात जी सबसीडी कंपन्यांना देत होते ते न देता या करारामध्ये जी काही पेट्रोल डिझेलवरची रक्कम असेल ती कंपन्या स्वतः भरतील. या कराराचा एक ठराविक काळ ५ ते १० वर्षे असा निश्चित केला, त्यानुसार जेव्हा हा ऑइल बॉण्ड पूर्णपणे विकसित होईल तेव्हा तेवढ्या वर्षाची रक्कम सरकार कंपन्यांना देणार. म्हणजे तेल कंपन्यांचे एक प्रकारचं कर्जच सरकारवर होतं. आणि जर कंपन्या सरकारला कर्ज देत होत्या तर त्यावर व्याज देखील लावण्यात आले. त्या करारामध्ये काँग्रेस सरकारने नमूद केले होते की, जसे कंपनीचा मुदत काळ संपेल तेव्हा ती पूर्ण रक्कम आणि व्याज सरकार कंपनीला देणार. हा करार म्हणजेच युपीए १ सरकारचा ऑईल बॉण्ड. ऑईल बॉण्डच्या रूपाने कंपनीला पैसे देणार म्हणून सरकारवर वर्षनुवर्षे कर्जाची किंमत वाढत राहिली आणि त्यावर व्याजही वाढत राहीले. २०१० साली अनेक कंपन्यांना परवडत नसल्याने सरकारकडे पैसे मागण्यास सुरुवात केली. तेव्हा सरकारने सबसीडीची काही रक्कम कंपन्यांना दिली आणि मग सरकारने पेट्रोलवरील सबसिडी रद्द केली. त्यामुळे मग पेट्रोलचा भाव तेल कंपन्या ठरवू लागल्या.
सबसिडी रद्द केल्यानंतर ४० रुपयावरून प्रति लिटर ५१ रुपये पेट्रोलचा भाव झाला आणि पुढे पेट्रोलचे भाव वाढत गेले. २०१४ मध्ये काँग्रेसचा कार्यकाळ संपला तेव्हा ऑइल बॉण्डची रक्कम १ लाख ३४ हजार करोड होती आणि या रकमेवर व्याज दर जवळपास साडे सहा टक्यांपासून साडे आठ टक्क्यांपर्यंत होते. व्याजासह ही रक्कम ३ लाख २२ हजार करोड रक्कम आपल्याला तेल कंपन्यांना द्यायची आहे. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले आणि याचा सगळा भार मोदी सरकारवर आला. आतापर्यंत मोदी सरकारने काँग्रेसच्या कर्जाचे तेल कंपन्यांना ४० हजार करोडचे व्याज दिले आहे.
काँग्रेसने केलेले कर्ज फेडण्यासाठी मोदी सरकार जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा, डिझेलवरील देखील सबसिडी रद्द केली आणि कंपन्यांना त्याचे भाव निश्चित करण्यास सांगितले. त्यासोबतच एक्साइज ड्युटीदेखील वाढवण्यात आली. म्हणजे २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९ रुपये २० पैसे आणि डिझेलवर ३ रुपये ४६ पैसे एक्साइज ड्युटी होती. ती सध्या २०२२ मध्ये पेट्रोलवर २७ रुपये ९० पैसे तर डिझेलवर २१ रुपये ८० पैसे झाली आहे, हा झाला सरकारचा कर. तेल कंपन्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी केंद्र सरकारला करामध्ये वाढ करावी लागली. केंद्र सरकारच्या करानंतर पेट्रोल डिझेलवर राज्य सरकारचा वॅट लागतो नंतर मग विक्रेत्याचे कमिशन अश्या सर्व किमती ऍड करून जी किंमत असते ती ग्राहक देतो.
पेट्रोल डिझेलचा दर कमी करण्यासाठी पुन्हा सबसिडी दिली तर देशावर कर्जाचा डोंगर पुन्हा वाढू लागेल. हे आपल्याला परवडणारे नाही. अनेक देशांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आपल्याला सावध पावले टाकावी लागतील. श्रीलंकेची स्थिती हे अशा दिवाळखोरीचे ताजे उदाहरण आहे.