‘ड्रायव्हर गेले गावाला, ऑक्सिजन देऊ कसा तुम्हाला!’ अशीच काहीशी अवस्था ठाकरे सरकारची झाली आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन आणण्याची परवानगी राज्य सरकारांना दिली आहे. केंद्राच्या माध्यमातून ऑक्सिजन एक्स्प्रेसही सुरू करण्यात आली आहे. पण त्यासाठी टँकर चालविणारे ड्रायव्हर मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीकडे नाहीत. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्य परिवहनच्या (एसटी) ड्रायव्हरवर आता ही ऑक्सिजन टँकर चालविण्याची जबाबदारी टाकणार असल्याचे म्हटले आहे. लॉकडाउनमुळे टँकर ड्रायव्हर आपापल्या गावाला गेलेले असल्यामुळे ड्रायव्हर्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, असे परब यांनी म्हटले आहे. त्यामुळेच एसटी ड्रायव्हरवर आता या टँकरची मदार असेल.
एकूणच कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमता यात पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारचा फोलपणा उघड झाला आहे. विरोधी पक्षाकडून महाविकास आघाडीच्या ज्या निर्णयलकव्याबद्दल टीका केली जाते, त्याला पुष्टी मिळेल अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे ऑक्सिजनची राज्याला प्रचंड गरज आहे. त्यामुळे केंद्राने ऑक्सिजनचा पुरवठा ऑक्सिजन एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून बाहेरच्या राज्यातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या एक्स्प्रेसमधून जे टँकर आणले जाणार आहेत, त्यांची व्यवस्था राज्यांनाच करावी लागणार आहे. तीच करण्यात नेमकी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला अडचणी आहेत.
हे ही वाचा:
कुराणातील आयती संबंधात न्यायालयीन लढा व वस्तुस्थिती
आता किराणा माल मिळणार ठराविक वेळेतच
टँकर चालक जर उपलब्ध नसतील तर एसटी ड्रायव्हर हे टँकर कसे चालवणार हादेखील एक नवा प्रश्न आहेच. कारण या टँकरमधून आणला जाणारा ऑक्सिजन हा लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आहे. तो नियमित रेल्वे अथवा हवाई मार्गाने आणता येत नसल्यानेच केंद्राने मालगाडीवर हे क्रायोजेनिक टँकर चढवून त्यामार्गाने जमशेदपूर, बोकारो, रुरकेला, विशाखापट्टणम येथून ऑक्सिजन आणण्याची व्यवस्था केली आहे. हे टँकर चालविणारे ड्रायव्हरच ते काम चोख करू शकतात. त्यामुळे एसटीच्या ड्रायव्हरसमोर हे नवे आव्हान असेल. ऑक्सिजनचा पुरवठा तातडीने करण्याची गरज असताना आता या नव्या समस्येमुळे ठाकरे सरकारची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
हे ड्रायव्हर उपलब्ध झाले नाहीत तर केंद्राने ड्रायव्हरची सोय केली नाही, म्हणून ठाकरे सरकारकडून कुणी आरोपांची राळ उठविल्यास आश्चर्य वाटायला नको.