ओबीसींची फसवणूक करू नका

साकीनाका बलात्कार प्रकरण आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर काल मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यापालांना उत्तर देण्यात आलं. राज्यपालांनी महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना विनंती करुन संसदेचं चार दिवसीय विशेष सत्र बोलावण्याची मागणी केली आहे. त्यावर आता भाजपा नेत्यांकडून मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली जातेय. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अपरिपक्वतेचं दर्शन घडवल्याचा जोरदार टोला लगावलाय.

“आमच्या पक्षात कुठलाही निर्णय मी एकटा करत नाही. पक्षाच्या कोअर कमिटीशी मी चर्चा करेल, त्या आधारावरच निर्णय होऊ शकतील. आता तरी कोअर कमिटीने ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच आम्ही फॉर्म भरल्याचं फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, भाजपाचं संख्याबळ नाही, त्यामुळे त्यांनी ही निवडणूक बिनविरोध करावी अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांकडून करण्यात येतेय. त्याबाबत विचारलं असता निवडणूक बिनविरोध व्हायची असेल तर त्यांनी त्यासाठी नक्की प्रयत्न करावा. आम्हाला प्रतिप्रश्न करुन निवडणूक कशी बिनविरोध होईल? भारतीय जनता पक्षाने काही विचार करुनच फॉर्म भरला असेल. समजा उद्या नाही लढवायची असंही कोअर कमिटीच ठरवेल.” असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय.

ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं ते म्हणाले.

फाईल आल्यानंतर राज्यपालांनी विधी आणि न्याय विभागाचं ओपिनियन अधोरेखित करून त्यावर काय उपाय हे मला सूचवा असं म्हटलं आहे. म्हणजे राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचं सूचवलं आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठीच त्यांनी ती त्रुटी उपस्थित केली आहे. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असता. फसवणूक झाली असती. दाखवण्यासाठी अध्यादेश काढायचा आणि एका मिनिटात कोर्टात त्याला स्थगिती मिळायची असं होता कामा नये. त्याची सर्व प्रक्रिया पार पाडून, ती फॉलो करून मग अध्यादेश निघावा म्हणून त्यांनी राज्यपालांनी त्रूटीवर बोट ठेवलं. त्या त्रुटीवर उपाय काढण्याऐवजी आघाडीतील मंत्री त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. याचा अर्थ त्यांना ओबीसींना फसवायचे आहे. केवळ दाखवण्यासाठी त्यांना अध्यादेश काढायचा आहे. असं करू नका. त्याला उत्तर द्या, असं ते म्हणाले.

हे ही वाचा:

सावित्रीच्या लेकीचं गाऱ्हाणं मातोश्री ऐकणार का?

आयपीएलवर पुन्हा कोरोना संकट

पंजाबनंतर हरियाणामध्ये काँग्रेसवर संकट

भारताच्या ‘वॅक्सिन’ मुत्सद्देगिरीला यश

“मुख्यमंत्री कार्यालयात काही अधिकारी किंवा सल्लागार अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अशाप्रकराचं पत्र गेल्याचं माझा लक्षात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देईल, तो त्यांनी ऐकायचा असेल तर ऐकावा नाही तर ऐकू नये. अशाप्रकारचं पत्र पाठवतानात त्यांनीही खातरजमा केली पाहिजे. मुळातच कुठल्याही पक्षाचं किंवा कुणाचंही डेलिगेशन जेव्हा राज्यापालांना भेटतं, त्यावर राज्यपालांकडून एक पत्र जातं. हे डेलिगेशन मला भेटलं, या त्यांच्या मागण्या आहेत. त्यानुसार आपण कारवाई करावी. आताही जे पत्र त्यांनी दिलं त्यात सांगितलं आहे की, मला १३ आमदारांचं डेलिगेशन भेटलं. त्यांनी शक्ती कायदा लवकर व्हावा अशा प्रकारची मागणी केली आहे. शक्ती कायदा लवकर बनवावा यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आपण त्याचा विचार करावा. हा कुठलाही आदेश नाही, हा विचार व्यक्त केलाय. राज्यपालांना आदेश देण्याचा, फॉरवर्ड करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी तो फॉरवर्ड केलाय.” असं फडणवीस म्हणाले.