आज सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी थांबावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याबरोबरच केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कमी लसी दिल्याच्या मुद्द्यावरून दिवसभर राजकारण केले. या दोन्ही मुद्द्यांचा समाचार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले होते परंतु तरीही महाराष्ट्र सरकार आणि मंत्रीमहोदय सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या संदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी महात्त्वाची आहे. या प्रकरणाची योग्य चौकशी होऊन काय खरं, काय खोटं हे देखील आपल्याला समजेलच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अनिल देशमुखांना चपराक
लूट आणि वसुली हा महाराष्ट्र सरकारचा एकमात्र कार्यक्रम
लसींच राजकारण बंद करा
यावेळी त्यांनी लसींच्या उपलब्धतेबाबत देखील भाष्य केले. ते म्हणाले की सरकारने लसींबाबतचे राजकारण बंद करावे. सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नये. त्याबरोबरच ते म्हणाले की “केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार तीनच राज्यांना एक कोटीपेक्षा जास्त लसी देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ही ती राज्ये आहेत. राजस्थान आणि गुजरातची लोकसंख्या सारखी आहे, शिवाय राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. उत्तर प्रदेशला देखील महाराष्ट्रापेक्षा कमी लसी दिल्या आहेत. आज त्यांना नवी पाईपलाईन देण्यात आली, तशीच महाराष्ट्रालाही देण्यात येणार आहे. ९ एप्रिल ते १२ एप्रिल या कालावधीत महाराष्ट्राला १९ लाख लसी मिळणार आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारकडे १५ लाख लसी शिल्लक आहेत. त्यामुळे लसींबाबतचे मिस मॅनेजमेंट अथवा राज्यावरील परिस्थितीवरून लक्ष विचलीत करण्याच प्रयत्न नाही ना”, असे वाटण्यास वाव असल्याचे देखील ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी सरकारला लसींचे राजकारण थांबवण्याची विनंती देखील केली.
त्यानंतर त्यांनी “राज्यातील रेमडेसिवियर, ऑक्सिजन बेड, साधे बेड, व्हेंटिलेटर ही तर राज्याची जबाबदारी आहे? ती आधी पूर्ण करावी. दिवसभरात विविध मंत्र्यांनी लसीच्या संदर्भात शंभर विधानं केली परंतु एकाही मंत्र्याने आपली जी जबाबदारी आहे त्याबाबत एकही शब्द काढला नाही.” अशा शब्दात ठाकरे सरकारला टोला हाणला.