अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने शुक्रवारी डीएमके नेते आणि तामिळनाडूचे जलसंपदा मंत्री दुराई मुरुगन यांच्या निवासस्थानावर छापे टाकले. वेल्लोर जिल्ह्यातील डीएमके सरचिटणीस दुराई मुरुगन यांच्या निवासस्थानावर तब्बल ११ तास तास छापेमारी करण्यात आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि नोट बंदीच्या काळात बँक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीशी संबंधित असलेल्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
दुराई मुरुगन यांच्या घरावर शुक्रवारी दुपारी सुरू झालेला हा छापा पहाटे १.३५ वाजता संपला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि नोट बंदीच्या काळात बँक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीशी संबंधित असलेल्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने दुराई मुरुगन यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकला.
तामिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्यातील दुराई मुरुगन आणि इतर आरोपींशी संबंधित असलेल्या चार ठिकाणी ईडीने छापे टाकले. नोट बंदीच्या वेळी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची बेकायदेशीरपणे देवाणघेवाण करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांनी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कथित उल्लंघन आणि फसवणूक केल्याचा ईडी तपास करत आहे. या गैरव्यवहारामुळे लोकांना काळा पैसा आणि बनावट चलनाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारी निर्बंधांना मोडीत काढण्याची परवानगी मिळाली. ईडीचे छापे हे दुराई मुरुगन यांच्याशी जोडलेल्या ठिकाणांसह या अनियमिततेची व्याप्ती उघड करण्याच्या आणि त्यात गुंतलेल्यांची ओळख पटवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता.
ED conducts 11-hour raid at DMK Minister Duraimurugan's residence in Vellore
Read @ANI Story |https://t.co/limI5D7CPF#ED #Duraimurugan #DMK #Moneylaundering #Demonetization #TamilNadu #Vellore pic.twitter.com/Yx79FEyr0w
— ANI Digital (@ani_digital) January 4, 2025
हे ही वाचा :
धक्कादायक! बस्तरमधील १२० कोटींचा घोटाळा उघड करणाऱ्या पत्रकाराची हत्या
आजपासून १५ वी लक्ष्य कप नेमबाजी स्पर्धा
सिडनी कसोटीत न खेळणाऱ्या रोहित शर्माने अखेर घेतला निर्णय!
मराठी भाषेत बोलण्याची विनंती करणाऱ्या तरुणाला माफी मागण्यास भाग पाडणाऱ्यांविरोधात गुन्हा
केंद्राने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी, काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट भारतीय चलनी नोटा नष्ट करणे यासह अनेक उद्दिष्टांसह एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या चलनी नोटांची कायदेशीर निविदा स्थिती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. दहशतवाद आणि डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला औपचारिक अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी कर आधार वाढवण्यासाठी आणि रोजगार आणि पेमेंटच्या डिजिटलायझेशनला मोठी चालना देणे, हा ही उद्देश होता.
