अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सत्ताधारी – विरोधक भिडणार

विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सत्ताधारी – विरोधक भिडणार

विधिमंडळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज दुसऱ्या आठवड्यातला तिसरा दिवस  असून आज अर्थसंकल्पावर चर्चा केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यावर आज २९३ या अन्वये विरोधकांच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात विविध चांगल्या घोषणा केल्या असल्या तरी त्यावर विरोधकानी टीका केली आहे. या अर्थसंकल्पाला विरोधकांनी चुनावी जुमला असे म्हंटले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळणार आहे. मागील आठवडाभरापासून प्रलंबित प्रश्नावर आणि अर्थसंकल्पाची चर्चा आज होणार आहे.

राज्यातील  कांदा  उत्पादक सध्या संकटात आहे. कांद्याच्या दरात मोठी घसरण सध्या झाली आहे. याचा मोठा फटका राज्यातल्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. विविध संघटनांसह शेतकरी सध्या आंदोलन करत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात सध्या कांद्याची प्रति क्विंटल विक्री ही ५०० ते ६०० रुपये अशी होत आहे. म्हणूनच कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी विरोधक करत आहे.

सरकारने याबाबत अजूनही कोणताच निर्णय घेतला नाही. शिवाय अवकाळी पावसाचा मोठा फटका राज्यातला वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना बसला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटी मुळे   सध्या जी पिके आली होती ती वाया गेली आहेत. म्हणूनच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने तात्काळ मदत करावी आणि ती मदत जाहीर करावी अशी विरोधक मागणी करत आहेत. यावर सरकार आता काय निर्णय घेणार हे बघावे लागेल.

हे ही वाचा:

समृद्धी महामार्गावरून शक्तिपीठ महामार्गाकडे

किरीट सोमय्यांच्या निशाण्यावर पुन्हा उद्धव ठाकरेंचे ‘पार्टनर’

आगामी निवडणुकांसाठी पंचामृत!

हसत खेळत सतिश कौशिकची एक्झिट…

दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार असे आश्वासन दिले आहे. शिवाय अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सध्या नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे सुरु असल्याचे सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकार दिलासा कशा प्रकारे देते हे बघावे लागेल.

Exit mobile version