माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी नुकताच एक लेख लिहून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली होती. या टीकेला आता देवेंद्र फडणवीस यांनीही लेख लिहूनच सडेतोड उत्तर दिले आहे. या लेखात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांचे पत्र
माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीबद्दल आपण कौतूक केले, त्याबद्दल आभार, तुमचे हे शब्द मला भविष्यात प्रेरणा देत राहतील. तुमचा स्पष्टवक्तेपणा आणि आपल्या प्रोफेशनबाबत असलेली वचनबद्धता याचा मला नेहमीच आदर आहे. मला तुमचा प्रतिवाद करायचा नाही. कारण आपल्यात काही तात्विक मतं-मतांतरे असू शकतात. पण प्रत्येक टीका ही मी रचनात्मक पद्धतीने घेतो. पण, महाविकास आघाडीच्या फेक नरेटिव्ह फॅक्टरीने जो चुकीचा प्रचार केला, त्याबाबत वस्तुस्थिती सर्वांसमोर ठेवणे, केवळ या हेतूने मी हा लेख लिहित आहे.
मी किंवा प्रवीण दरेकर यापैकी कुणीही रेमडेसिवीर भाजपासाठी खरेदी करणार नव्हतो. यासंदर्भात एफडीए मंत्र्यांना आधीच दिलेले पत्र हे स्वयंस्पष्ट आहे की, आम्ही केवळ समन्वय घडवून आणत आहोत आणि एफडीएनेच ते खरेदी करायचे आहेत. यात काही अडचणी प्रशासकीय पातळीवर येणार असतील, तर ते आम्ही खरेदी करतो आणि सरकारला देतो, असाही प्रस्ताव दिला. प्रवीण दरेकर यांनी त्या उत्पादक कंपनीसोबत एफडीए मंत्र्यांसोबत संवादही घडवून आणला. यानंतरच एफडीएने अधिकृत पत्र या कंपनीला दिले. त्यामुळे हा साठा महाराष्ट्र सरकारलाच मिळणार होता, हे स्पष्ट होते. शिवाय, स्वत: एफडीए मंत्र्यांनी एका मुलाखतीत हा साठा राज्य सरकारसाठी होता, हे स्पष्ट केलेले आहे.
एका मंत्र्याच्या ओएसडीने या पुरवठादाराला फोन केला की, विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून तुम्ही रेमडेसिवीर का देता? तुम्ही केवळ सरकारच्या सांगण्यावरून दिले पाहिजे. त्यावर पुरवठादाराने सांगितले की, मी हा साठा केवळ सरकारलाच देणार आहे.
त्याचदिवशी सायंकाळी एक एपीआय सिव्हील ड्रेसमध्ये त्याला ट्रॅप करण्यासाठी पोहोचले आणि त्यांनी रेमडेसिवीर मागितले. पण, सदर कंपनीने त्याला ते देण्यास ठाम नकार दिला. हा ट्रॅप फसल्यानंतर रात्री ८ ते १० पोलिस त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांचा फोन तपासला आणि त्यांना पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. दरेकर यांनी मला माहिती दिली की काहीतरी गौडबंगाल आहे.
मी जॉईंट सीपी यांच्याशी २-३ वेळा बोललो. त्यांना संपूर्ण प्रकरण, एफडीएची परवानगी आणि धमक्यांचे कॉल याची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर मी मुंबई पोलिस आयुक्तांना लँडलाईन, मोबाईल आणि एसएमएस अशा तिन्ही पद्धतीने संपर्क केला. पण, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. माजी गृहमंत्री म्हणून मला अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर अंदाज आला होता की, ही कारवाई राजकीय हेतूने होते आहे. महाराष्ट्राला ज्या औषधाची गरज आहे, ते मिळत असेल तर त्या व्यक्तीचा असा छळ होऊ नये, यासाठी धावपळ करणे, ही माझी नैतिक जबाबदारी होती.
जाहीर न करता मी तेथे गेलो असे नाही. हा संपूर्ण प्रकार मी सीपींना एसएमएसने कळविला. तुमच्याकडून प्रतिसाद नाही, म्हणून मी डीसीपी कार्यालयात जातोय, हेही कळविले. जॉईंट सीपी, अ‍ॅडिशनल सीपी, डीसीपी यांनाही कळविले. डीसीपी कार्यालयात पोहोचल्यावर त्यांनी मान्य केले की, एफडीएच्या आदेशाची प्रत आम्हाला माहिती नव्हती. तेथे गेल्यावर मी हा सुद्धा प्रश्न विचारला की, या कंपनीने साठेबाजी केली आहे का?, केली असेल तर तत्काळ कारवाई करा. पण, त्यांनी सांगितले की काही कंपन्यांची माहिती आहे.
१० मिनिटात जॉईंट सीपी आणि अ‍ॅडिशनल सीपी तेथे पोहोचले. आमच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सीपींशी खाजगीत चर्चा केली आणि नंतर त्या कंपनीच्या व्यक्तीला आवश्यकता पडल्यास पुन्हा बोलावू असे सांगून सोडून दिले.
माजी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस ठाण्यात जावे की नाही, यासंदर्भात मला सांगायचे आहे की, मी अतिशय विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला. सरकार ज्याला कॉल करीत नाही आणि आमच्या एका कॉलवर जो राज्याला मदत करतो आहे, त्याचा छळ होऊ नये, हा एकमेव हेतू होता. गृहमंत्री म्हणून मी कायम प्रोफेशनल इंटिग्रिटी पाळली आहे. आणि म्हणून माझ्या हातून कधी चूक झालीच तर एखाद्या पोलिस कॉन्स्टेबलची माफी मागण्यास सुद्धा मी मागेपुढे पाहणार नाही. कारण, मी नेहमीच माझ्या कामाशी प्रामाणिक राहिलो आहे. तरीसुद्धा तुमच्या मतांचा मला आदर आहे आणि तसा बदल घडवून आणण्याचा मी निश्चित प्रयत्न करेन.
हे ही वाचा:
मोदी- बायडन यांच्यात कोरोनावर चर्चा
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरणार- टास्क फोर्स
कोविड विरूद्धच्या लढाईसाठी सैन्य ‘शस्त्र’ हाती घेणार
विरोधी पक्ष हा काही केवळ बोट दाखविण्यासाठी नसतो. पण अशा स्थितीत तो आपले संपर्क वापरून राज्याला मदत करणारा सुद्धा असला पाहिजे, हा विचार करूनच आम्ही हा मदतीचा प्रयत्न केला. या कंपनीला परवानगी मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली आणि अधिकाधिक रेमडेसिवीर महाराष्ट्रालाच मिळाव्यात, अशी अट घातली. पण, यात इतके भयंकर राजकारण होईल, याची कल्पना सुद्धा आम्ही केली नव्हती. महाविकास आघाडीच्या फेक नरेटिव्ह गँगने जेव्हा त्याचे खोटे व्हीडिओ तयार केले, तेव्हा गलिच्छ राजकारणाने आणखी हीन पातळी गाठली होती. अर्थात हे विषय स्वतंत्रपणे कायदेशीरदृष्ट्या आपण हाताळणार आहोतच.