महाराष्ट्र सरकारची निती ओबीसी विरोधी असून सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला आहे. याला सलकारमधील जे लोक जबाबदार आहेत त्यांनी राजीनामा द्यावा असा घणाघात महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारचे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर फडणवीस ठाकरे सरकारवर तुटून पडले. महाराष्ट्र सरकारने वेळच्या वेळी आरक्षणा संदर्भातील ट्रिपल टेस्ट केली असती तर राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले असते असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाले फडणवीस?
मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
हे ही वाचा:
मध्य प्रदेशला जे जमले ते महाराष्ट्राला जमले नाही
रशियाचा मोठा विजय, मारियुपोलवर ताबा
शिवराज सरकारने टिकवले ओबीसी आरक्षण
आता सिमेंट क्षेत्रात ‘अदानी पॉवर’
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला. आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते असे फडणवीस म्हणाले आहेत. तर यावेळी फडणवीसांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.