मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? फडणवीसांचा सवाल

देवेंद्र फडणवीस यांनी तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ नव्हता असे म्हणत फडणवीसांना लक्ष्य करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फडणवीसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ठाकरे सरकारवर निशाणा साधताना ‘मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?’ असा सवाल फडणवीसांनी केला आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवार, ११ मे रोजी मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना उद्देशून मुख्यमंत्र्यांनी एक पत्र लिहिले आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय राष्ट्रपती महोदयांनी घ्यावा अशी भूमिका या पत्रात मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यपाल भागात सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हे पत्र सुपूर्त केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे हे मंत्री उपस्थित होते.

हे ही वाचा:

काँग्रेस पक्ष कांगावखोर, कद्रू, नकारात्मकता पसरवणारा

ठाकरे सरकारने अर्णब, कंगनाशी लढण्यात घालवले दीड वर्ष

अनिल देशमुखांची मुलेही ईडीच्या रडारवर?

मराठा आरक्षण केंद्रावर ढकलण्याची प्रक्रिया सुरू

या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना टोमणा मारण्याची संधी साधली. “कायदा फुलप्रूफ असता तर राज्यपालांना भेटण्याची वेळ आली नसती” असे ते या अनुषंगाने म्हणाले. पण उद्धव ठाकरेंच्या याच टोमण्यावर फडणवीसांनी जोरदार पलटवार केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केले आहे. फडणवीस यांनी ठाकरेंना उद्देशून दोन ट्विट्स केली आहेत.

“मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते…. आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असे म्हणत ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.