निवडणूक शपथपत्रात गुन्ह्याची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शुक्रवार, ८ सप्टेंबर रोजी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. नागपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा निकाल दिला असून देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा मिळाला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवली, असा आरोप ईडी प्रकरणातील आरोपी ऍड. सतीश उके यांनी केला होता. या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून खटला चालविण्यात यावा, अशी तक्रार त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे खटला चालविण्यात यावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याप्रकरणी खटला सुरू झाला.
कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आरोपीला न्यायालयात उपस्थित राहावे लागते. त्यानुसार, एप्रिल २०२३ मध्ये फडणवीस प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष उपस्थितही झाले. पुढे झालेल्या सुनावण्यांमध्ये उके यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.
फडणवीस यांच्याकडून निवडणूक शपथपत्रात माहिती देताना गुन्हे जाणीवपूर्वक लपविण्यात आले नाहीत. ते नजरचुकीने झाले. किंबहुना त्याहून अधिक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे तेव्हा त्यांच्यावर दाखल होते व त्यांची माहिती त्यांनी दिली होती. तसेच या दोन पैकी एका गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता झाली असून एका गुन्ह्यातील फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली आहे, असा युक्तिवाद फडणवीस यांच्यावतीने करण्यात आला.
फडणवीसांवरील दोन गुन्हे कोणते?
पहिला गुन्हा
पहिली तक्रार बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) संबंधित आहे. फडणवीस हे नगरसेवक असताना त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले.
हे ही वाचा:
चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगारांकडून ११.८ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता जप्त
दहीहंडीत १९५ गोविंदा जखमी, मात्र अनर्थ टळला
आयआयटीचे संचालक म्हणतात मांसाहारामुळे हिमाचलमध्ये ढगफुटी
स्तूपांचे शहर सांची होणार भारतातील पहिले ‘सौर शहर’
दुसरा गुन्हा दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी आंदोलन करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.