उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्गार
आरे मेट्रो डेपोच्या संदर्भात पुन्हा एकदा पर्यावरणवाद्यांनी आंदोलनाला प्रारंभ केला असून हे आंदोलन म्हणजे काही प्रमाणात योग्य आहे तर काही प्रमाणात स्पॉन्सर्ड आहे, अशा शब्दांत या आंदोलनावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. तसेच पर्यावरणवाद्यांचा आपण आदर करतो, पण यात काही छद्मपर्यावरणवादी असू शकतात, असेही फडणवीस म्हणाले. विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी आरे कार डेपो, अमरावतीची घटना, विश्वासदर्शक ठराव अशा विविध मुद्द्यांवर उत्तरे दिली.
फडणवीस म्हणाले की, आरे संदर्भातील विरोध काहीप्रमाणात योग्य आणि काही प्रमाणात स्पॉन्सर्ड आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या मी पूर्ण सन्मान करतो. आपले म्हणणे मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण ग्रीन ट्रिब्युनलपासून सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन जो प्रकल्प सुरू झाला, तेथील झाडे कापलेली आहेत. २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अशा स्थितीत आता नव्याने झाडे कापण्याची आवश्यकता नाही. त्याठिकाणी आता काम सुरू झाले तर एक वर्षात ते पूर्ण होईल आणि मेट्रो सुरू होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने लिहून ठेवले आहे की, सगळी झाडे मिळून त्यांच्या संपूर्ण जीवनात कार्बन शोषतील तेवढाच कार्बन ८० दिवसांत मेट्रो कमी करेल.
फडणवीस यांनी सांगितले की, नव्याने झाडे कापली जाणार नाहीत तरीही आंदोलन होत आहे. काहींना हे नीट माहित नाही तर या आंदोलनातील काही छद्मपर्यावरणवादी असू शकतात. सर्वांचा आदर राखून सर्वांशी चर्चा करू. मेट्रो मुंबईचा अधिकार आहे. मुंबई प्रदूषणामुळे होरपळत आहे हे पाप जास्त दिवस करता येणार नाही. जर आता कांजूरमार्गाला डेपो करायचा झाला तर कांजूरला चार वर्षे बांधकामाला लागतील आधीच आर्थिक भार वाढला आहे. त्याआधीच १० हजार कोटींचा भार वाढलेला आहे. नाकापेक्षा मोती जड अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आता मुंबईकरांना मेट्रो मिळण्याकरिता पर्यावरणपूरक निर्णय घेणार आहोत. हे सगळे मुद्दे घेऊन हे पर्यावरणवादी हायकोर्टात गेले, ग्रीन ट्रिब्युनलला गेले, सर्वोच्च न्यायालयात गेले तिथेह सगळीकडे हरले. हा विरोध करणे म्हणजे खरे तर पर्यावरणाला विरोध करण्यासारखे आहे.
मागच्या सरकारचे निर्णय रद्द करणार का यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, आम्ही सरसकट सगळे निर्णय रद्द करणार नाही. ज्यात चुका आहेत, जे सद्हेतून घेतलेले नाहीत, त्याचा अभ्यासपूर्ण विचार करू आणि मगच ते बदलले जातील. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डेटाचा अहवाल सादर व्हावा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो मान्य करून घ्यायचा आहे. जेवढ्या घाईने करता येईल तेवढे करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
शिवसेनेकडून आढळराव पाटलांची हकालपट्टी नंतर माघार
सामाजिक संदेश देणारा ‘व्हॅलिअंट फेम आयकॉन ऑफ महाराष्ट्र २०२२’ शो
शिवसेना चित्रपट सेनेला खिंडार; उपाध्यक्ष दिगंबर नाईक भाजपच्या वाटेवर?
पंतप्रधान मोदी ७ जुलैला वाराणसी दौऱ्यावर
अमरावतीच्या घृणास्पद घटनेबद्दल फडणवीस म्हणाले की, अमरावतीची घटना गंभीर आहे. ज्या निर्घृणपणे उमेश कोल्हे यांना मारले गेले आहे, ते क्रूरतापूर्ण आहे. त्यात आरोपींना पकडले गेले आहे. मास्टरमाईंडलाही ताब्यात घेतले आहे. एनआयएही चौकशी करत आहे. विदेशी लिंक आहे का यामागे, याचीही तपासणी सुरू आहे. सोबत सुरुवातीला याला दरोडेखोरीचे स्वरूपा दिले गेले होते. त्याचीही माहिती घेतली जाईल. लवकरच सत्य काय ते समोर येईल.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात विश्वासदर्शक ठराव भक्कम मतांनी पारीत होईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नार्वेकर यांच्या रूपात विधिज्ञ अध्यक्षपदी आहेत. महाराष्ट्राच्या देशाच्या इतिहासातील तरुण अध्यक्ष लाभले आहेत. १६४ मते घेऊन राहुल नार्वेकर बहुमताने निवडून आले. यातून हे स्पष्ट झाले की, आमची जी युती आहे यांच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. उद्या आम्ही विश्वासमताचा प्रस्ताव ठेवू. आम्ही तोही जिंकू, असेही त्यांनी सांगितले.