महाराष्ट्रातील भाजपा शिवसेना युतीच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विशेष भेट देत सरकारने दिलासा दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम बीज अर्थात संतश्रेष्ठ तुकाराम यांच्या वैंकुठगमन दिनाच्या निमित्ताने त्यांचा अभंग वाचून अर्थसंकल्पास सुरुवात केली. दुपारी २ वाजता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५०व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने, अमृतमहोत्सवानिमित्ताने या अर्थसंकल्पाला महत्त्व आहे.
फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या प्रारंभीच पंचामृत हे आमचे ध्येय असल्याचे सांगितले. त्यात शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणूकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास या पंतसूत्रीचा समावेश असेल.
फडणवीस यावेळी म्हणाले की, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करतो. केंद्र ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देते त्यात ६ हजार रुपयांची भर घालण्यात येईल. एकूण १२ हजार रुपये प्रतिवर्षी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होतील. याचा लाभ १ कोटी १५ लाख कुटुंबांना होऊ शकतो. त्यासाठी ६ हजार ९०० इतका निधी प्रस्तावित आहे.
हे ही वाचा:
होळीचे फोटो शेअर केले आणि काहीवेळाने अभिनेते सतीश कौशिक यांचे प्राणोत्क्रमण
संजय राऊत भ्रमिष्ट झालेत, त्यांना तात्काळ मानसोपचारतज्ज्ञाकडे न्या!
विधी मंडळ आहे ते, राणीची बाग नाही…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भुजबळांवर का वैतागले?
शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता सरकार भरणार
२०१६च्या पंतप्रधान विमा योजनेत आता शेतकऱ्यावर भार नाही. त्यांच्या हिश्श्याच्या विमा हप्ता राज्य सरकार भरेल शेतकऱ्याला १ रुपया भरावा लागेल. पिक विम्यासाठी वार्षिक ३३१२ कोटीची तरतूद राज्य सरकार करणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी योजनेत ५० हजार प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. १२ लाख ८४ हजार बँक खात्यात ४ हजार ४८६ रुपये देण्यात आले. महाकृषी अभियान जाहीर करतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. २०१७ साली. शेतकरी सन्मान योजना अनेक लाभार्थ्यांना मिळाले नाहीत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतील.
धान विक्री न तपासता उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरी प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपये दिले जातील. २०१५मध्ये मागेल त्याला फळबाग, शेततळे, मागेल त्याला हरितगृह हे घटक देण्याचे प्रस्तावित आहे. कोकणात काजू लागवड, काजू फळ विकास योजना १३२५ कोटी रु देण्यात येईल.