हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना बंगालमध्ये तैनात करा

हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना बंगालमध्ये तैनात करा

इंडिक कलेक्टिव्ह दाखल करणार याचिका

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका जिंकून ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला बहुमत मिळत नाही, तोच बंगालमध्ये हिंसाचाराचे सत्र सुरू झाले आहे. हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना बंगालमध्ये तैनात करण्याची विनंती करणारी याचिका इंडिक कलेक्टिव्ह ही संस्था सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे समजले आहे. याबाबत त्यांनी ट्वीट करून माहिती दिली आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेस या पक्षाने निवडणुक जिंकली. परंतु त्यानंतर त्यांनी लगेचच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर, कार्यालयांवर विविध ठिकाणी हल्ले करायला सुरूवात केली आहे. ठिकठिकाणी भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण केल्याचे, कार्यालयांची तोडफोड केल्याचे व्हिडिओ समोर येत आहेत. भाजपाच्या ६ कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आल्याचे देखील आरोप केले गेले आहेत. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धंखर यांनी याबाबत पोलिसांना कारवाई करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच त्यांनी गृहसचिवांकडे यासंबंधीचा अहवाल देखील मागितला आहे. याबाबत राज्यपालांकडून देखील ट्वीट करण्यात आले होते.

परंतु राज्यपालांना याबाबत अजूनही अहवाल मिळाला नसल्याचे समजते आहे.

हे ही वाचा:

शरद पवारांच्या ‘अदृश्य हातांना’ पंढरपूरची एक सीट जिंकता आली नाही

पंतप्रधानांच्या या योजनेमुळे २ लाखांपर्यंतचे सुरक्षा कवच

महाराष्ट्रातील कोविड रुग्णवाढ ५० हजारांखाली

तृणमुलच्या नृशंसांचे कुत्र्याच्या पिल्लांना मारण्याचे घृणास्पद कृत्य

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देखील या हिंसक घटनांचा अहवाल बंगाल सरकारकडून मागितला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या ट्वीटरवरून याबाबतचे ट्वीट करण्यात आले आहे.

या हिंसाचाराबाबत विविध व्हिडिओ प्रसिद्ध होत आहेत. भाजपाचे बंगालमधील नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी देखीव ट्वीट करून तृणमुलच्या कार्यकर्त्यांचा अमानुषपणा उघड केला आहे. या व्हिडिओत, तृणमुलचे गुंड एका महिलेला मारहाण करताना दिसत आहेत.

या सर्वांविरोधात इंडिक कलेक्टिव्ह लवकरच न्यायलयात जाणार असल्याचे कळले आहे. या याचिकेत, हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना बंगालमध्ये तैनात करण्याची विनंती केली जाणार आहे. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर, त्यावर सुनावणी होऊन याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

Exit mobile version