तिरंग्याचा अपमान करणारे हात कोणाचे?

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी देशात एखाद्या सणाचे वातावरण असते. पहाटे उठून तिरंग्याला सलामी देताना कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू, श्रीमंत, सामान्य, असामान्य अशा सगळ्यांचा उर भरून येतो. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात या पवित्र दिवशी नंग्या तलवारी नाचवल्या गेल्या. नांगर, कुदळ, फावड्याशी शेतक-याचे नाते सर्वांना परीचित आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली तलवारी, कु-हाडीने नाचवणारे हे खरोखर शेतकरी आहेत का?

‘प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी एका बाजूला लष्कराची परेड निघेल, दुस-या बाजूला शेतकरी शांततापूर्ण आंदोलन करीत ट्रॅक्टर रॅली काढतील’, असे आश्वासन देणा-या आंदोलनाच्या नेत्यांनी त्यांचा शब्द पाळला नाही. आंदोलकांनी पोलिसांवर हात उचलला. नांगलोईत पोलिस आणि पत्रकारांवर ट्रॅक्टर घालण्यात आले. रॅपिड एक्शन फोर्सच्या वाहनांची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आंदोलनात एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तो पोलिस गोळीबारात ठार झाल्याची आवइ उठवून वातारण पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या मृत्यूशी पोलिसांचा संबंध नसल्याचे उघड झाले.

आंदोलकांच्या हातात तलवारी, कु-हाडी दिसल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्साहाला गालबोट लावण्याचा हा प्रयत्न होता. हिंसाचार करणारे आमचे लोक नाही असे सांगून शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी हात झटकले. पण त्यांना या हिंसाचाराची जबाबदारी टाळता येईल काय?
थेट लालकिल्ल्याकडे मोर्चा वळवून एका पोलवर डौलाने फडकणारा तिरंगा उतरवणारे. तिरंग्याचा अपमान करणारे शेतकरी होते यावर कोण विश्वास ठेवेल. प्रजासत्तादिनी देशाच्या राजधानीत हे घडले. लालकिल्ल्याच्या परीसरात हा धुमाकूळ सुरू असताना पोलिस शांतपणे आंदोलन हाताळता दिसत होते.

दिल्लीत दिसलेल्या या मानसिकतेची झलक आदल्या दिवशी मुंबईच्या आझाद मैदानात पाहायला मिळाली. येथील शेतकरी आंदोलनाला ‘शेतकरी नेते’ अबू आजमी याने मार्गदर्शन केले. शेतीचा विकास, शेतमालाची किंमत, बाजारपेठ आदी मुद्दे बाजूला ठेवून आजमीने आगखाऊ भाषण केले. ‘कोहराम मचा दो…’ ‘मोदी को राख कर देंगे…’ अशा पेटवापेटवीच्या भाषेने ओतप्रोत भरलेले अबू आजमीचे भाषण म्हणजे शेतकरी आंदोलन कोणत्या दिशेने जाते आहे याची छोटीशी झलक होते.

शरद पवारांच्या उपस्थितीत आजमीने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला. ‘पंजाब से ये जो हवा निकली है ना, मोदी तुम्हे जला कर राख कर देगी…’, ‘घर घर से निकलो, कोहराम मचा दो, जब तक यह कानून खत्म नही होता…’ १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांचा ठपका असलेल्या, शेतीशी काडीचा संबंध नसलेल्या एका राजकीय नेत्याने.
शेतकरी आंदोलनाशी सावरकरांचा संबंध काय? परंतु त्यांच्यावर पुन्हा एकदा तद्दन खोटे आरोप करण्यात आले. मोदींची राख करून शेतक-यांचे भले कसे होणार? असा सवाल आजमीला कोणी विचारायला जात नाही, मंचावर बसलेल्या शरद पवार यांनाही असे प्रश्न पडत नाहीत.

शेती व्यवसाय आतबट्याचा झालाय. शेतक-याला फायदा दिसला नाही तर शेती टीकणार नाही याची जाणीव असल्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करणार, असा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. शेतक-यांची दलालांच्या कचाट्यातून सुटका करणारा कायदा करून त्यांनी या दिशेने दमदार पाऊल टाकले. मोदींचा कारभार लोकहिताचा असल्यामुळे त्यांना दुस-यांदा पंतप्रधानपदी बसवून देशाच्या जनतेने त्यांचे हात मजबूत केले. त्यांच्या हिताचे कायदे करण्याचा अधिकार दिला. या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करत मोदींनी २०१४ पासून सर्व क्षेत्रातील दलालांची दुकानदारी संपवत आणली. परीणामी देशाला विकायला निघालेले बेल घेऊन कोर्टाच्या फे-या मारू लागले. भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे चित्र दिसू लागले.

यातून ब-याच जणाचे हितसंबंध दुखावले गेले. दुकाने बंद झालेले, प्रभाव गमावलेले गट एकत्र आले. मोदींच्या विरोधात उभे ठाकले. परंतु या गटात विश्वासार्ह असा एकही चेहरा नसल्यामुळे सतत कुणाच्या तरी खांद्यावर बंदुक ठेवून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्याचा खेळ सुरू झाला. हा गट कायम देश पेटवण्याच्या प्रयत्नात असतो. कधी जातीच्या तर कधी धर्माच्या नावाने पेटवापेटवी सुरू असते. कधी विद्यार्थी, कधी कामगार, सध्या मुठभर शेतक-यांना हाताशी धरून देश पेटवण्याचा प्रयत्न होतोय. मीडियातील एका विशिष्ट गटाला हाताशी धरून वातावरणनिर्मितीचे प्रयत्न होतात. फक्त पंजाबचे मुठभर शेतकरी या आंदोलनात दिसतायत, बाकी देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी नव्या शेती कायद्यांना जाहीर पाठींबा दिला आहे.

देशात एक रक्तरंजित खेळ सुरू करण्याचा जोरदार प्रयत्न होतोय. पंरतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोन मुत्सद्दी नेते बुद्धीबळाच्या पटावरील या विखारी चालींना पुरून उरले आहेत. शाहीनबागेचे उदाहरण ताजे आहे.

देशात आग लावण्याचे एवढे प्रयत्न करूनही देश पेटत नाही याची दुकानदारी बंद झालेल्या नेत्यांना प्रचंड खंत आहे. ‘मरतुकडा विरोधी पक्ष’ असा उल्लेख करून सामनाच्या अग्रलेखात आंदोलन पेटत नसल्याची ही खंत अलिकडेच व्यक्त करण्यात आली. अबू आजमी याच्यासारखे दिड दमडीचे नेते ‘कोहराम मचा दो…’ अशी आवाहने वारंवार करतात, परंतु त्यांना फार गांभीर्याने घेण्याची लोकांची इच्छा नाही. त्यातून निर्माण झालेल्या संतापातून मोदींची राख करण्याची भाषा बोलली जाते.

शेतकरी आंदोलनाला ब्रिटन आणि कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांकडून रसद मिळते आहे असा गौप्यस्फोट पंजाबमधील काँग्रेसचे खासदार रौनित सिंह बिट्टू यांनी केला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या आडून खलिस्तानचे गाडलेले भूत जिवंत करण्याचे परकीय शक्तींचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आंदोलन समर्थक नेत्यांची भाषा आगखाऊ आहे. पैशाचे इंधन ओतून पेटवापेटवीचे प्रयत्न होतायत. परंतु तरीही देश शांत आहे, कारण सात दशके वीज, पाणी, शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस, बँक खाते, रस्ते अशा मुलभूत गरजांपासून वंचित राहीलेल्या देशातील मोठ्या लोकसंख्येला गेल्या सहा वर्षात या दिशेने झालेली कामे दिसत आहेत. यूपीएच्या काळात सुरू असलेला सर्वोच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार संपल्याचे चित्र आहे. आपण केलेले मतदान सार्थकी लागल्याची सर्वसामान्यांची भावना आहे. अलिकडेच झालेल्या ‘इंडीया टूडे’ च्या ताज्या सर्वेमध्ये आज निवडणुका झाल्या तर देशातील जनता तिस-यांदा मोदींना पंतप्रधान पदी बसवेल असे उघड झाले आहे. चीनला आव्हान देण्याची क्षमता असलेला ताठ कण्याचा हिंदुत्ववादी पंतप्रधान लोकांना भावल्याचा हा पुरावा आहे. त्यामुळे प्रभाव संपत चालल्यामुळे खदखदणा-या नेत्यांच्या पेटवा पेटवीला जनता भीक घालत नसल्याचे चित्र देश पाहातो आहे.