पॅलेस्टाईन समर्थनार्थ घोषणा देणाऱ्या असदुद्दीन ओवेसींची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी

लोकसभेच्या १८ व्या विशेष अधिवेशनात नवनिर्वाचित निवडून आलेल्या खासदारांचा शपथ विधी सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी (२४ जून) लोकसभेच्या सदस्याची शपथ घेतल्यानंतर उर्वरित खासदारांनी शपथ घेतली आहे. दरम्यान, हैदराबाद लोकसभेचे खासदार आणि एआयएमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी शपथ घेतल्यानंतर पॅलेस्टाईन समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. यानंतर एकच खळबळ उडाली.

हैदराबादचे लोकसभा खासदार आणि एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी खासदार म्हणून मंगळवारी संसदेत शपथ घेतली. त्यांनी शपथविधी सोहळ्यात पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. त्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मात्र, यानंतर ओवेसी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे यासंबंधित तक्रार करण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे तक्रार केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी ट्विट केले की, हरि शंकर जैन यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १०२ आणि १०३ अंतर्गत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली असून, त्यांना संसद सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ओवेसींच्या घोषणाबाजीनंतर संसदेत गदारोळ झाला. एनडीएच्या खासदारांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर खुर्चीत बसलेल्या राधामोहन सिंह यांनी ते रेकॉर्डमधून काढून टाकण्याचे आदेश दिले.

हे ही वाचा:

रेल्वेसंबंधी व्हायरल व्हिडीओ दिशाभूल करणारे

पवार, ठाकरे, जरांगेंचे गलिच्छ राजकारण चालू देणार नाही!

गावबंदीची उठाठेव कशाला? ओबीसींचे आंदोलन ‘जरांगे’ मार्गाने जायला नको…

केजरीवालांचा मुक्काम तिहारमध्येचं; जामीन देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द!

ओवेसी यांच्या विधानावर भाजपाने आक्षेप घेत म्हटले की, विद्यमान नियमांनुसार त्यांना संसदेतून अपात्र ठरवण्याची कारणे आहेत. कलम १०२ चा हवाला देत भाजपाने म्हटले आहे की ओवेसी यांना सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते. वाद वाढल्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, मी सभागृहात काहीही चुकीचे बोललो नाही. मी घटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केलेले नाही. शपथविधीदरम्यान ‘जय पॅलेस्टाईन’चा नारा दिला. पॅलेस्टाईनचा मुद्दा भारतासाठी नवीन नाही, असेही ते म्हणाले.