दिल्ली सेवा विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर काही वेळातच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाचा निषेध म्हणून सभात्याग केला. दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजेच ‘द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३’, गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, परिणामी विरोधी खासदारांनी निषेध म्हणून सभात्याग केला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यास ते विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार देणारा निर्णय दिला होता. या विधेयकामुळे हा निर्णय आता लागू होणार नाही. या अध्यादेशामुळे अरविंद केजरीवाल यांचा आप आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला होता.
‘भाजपने यापूर्वी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. बदली, नियुक्त्यांचे राज्याचे नियंत्रण काढून घेण्याचा निर्णय हा खेदजनक आहे. आज भाजपने दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला,’ असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन भाजपने वारंवार दिले आहे. सन २०१४मध्ये मोदींनी स्वतः पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे सांगितले होते. परंतु आज या लोकांनी दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आतापासून मोदींच्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका, असे अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरवर जाहीर केले.
आम आदमी पार्टी (आप) नेते संजय सिंह, ज्यांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी ‘आज संसदेत भारतीय लोकशाहीची हत्या झाली,’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
हे ही वाचा:
केदारनाथ यात्रेच्या मुख्य मार्गावर दरड कोसळून १३ लोक बेपत्ता
मणिपूरवर संसदेत ११ ऑगस्टला चर्चा होण्याची शक्यता
हरयाणातील हिंसाचारानंतर नूँहमध्ये बुलडोझर चालला
एकाच वेळी अनेक जिल्ह्यात औरंगजेबाचे फोटो नाचवणे हा योगायोग नाही
सुमारे चार तास चाललेल्या चर्चेनंतर दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. शहा यांनी स्पष्ट केले की, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. केंद्रालाही नियम बनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे हे विधेयक घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे आणि ते दिल्लीच्या लोकांच्या हितासाठी आहे,’ असे शाह म्हणाले. ‘आप’च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारचाही त्यांनी समाचार घेतला आणि ते म्हणाले की, भाजप आणि काँग्रेस सरकारांनी यापूर्वी दिल्लीत आणि केंद्रात संघर्ष न करता एकत्र काम केले होते. तथापि, सन २०१५मध्ये जेव्हा दिल्लीमध्ये एक पक्ष सत्तेवर आला तेव्हाच समस्या निर्माण झाल्या. त्यांचा हेतू फक्त लढणे होता, सेवा करणे नव्हे,’ असे ते म्हणाले.
हे विधेयक अमित शहा यांनी मंगळवारी संसदेत मांडले. या विधेयकाला मतदान करताना विरोधी पक्षांनी आपल्या आघाडीचा, ‘इंडिया’ऐवजी दिल्लीचा विचार करावा, असे आवाहनही शहा यांनी केले. ‘सर्व पक्षांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी राजकारण करू नये. केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा एखाद्या पक्षाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करणे किंवा विरोध करणे, चुकीचे आहे. नवीन युती तयार करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. विधेयके आणि कायदे हे लोकांच्या हिताचे असतात. दिल्लीतील लोकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांना पाठिंबा किंवा विरोध केला पाहिजे,’ असे शाह म्हणाले.
दिल्ली सेवा विधेयकामुळे दिल्लीतील अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि चौकशी यासारख्या कृती केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि राजधानी शहरातील सार्वजनिक सुव्यवस्था, जमीन आणि पोलिस वगळता बहुतेक सेवांवर नियंत्रण दिले होते.