अनिल देशमुखला भागौडा घोषित करा

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलेला नाही. अनिल देशमुख यांच्या मागण्या कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता अनिल देशमुखांचा शेवटचा पर्यायही बंद झाला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती या याचिकेत वेगवेगळ्या मागण्या केल्या होत्या.

यावर भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी ट्विट केले आहे. यामध्ये आता अनिल देशमुखांना तुरुंगात जावं लागेल, ₹१००० कोटींचा हिशोब द्यावा लागेल असं ते म्हणाले. त्याचबरोबर, “आता त्यांना सचिन वाझेबरोबर तुरुंगात राहावं लागणार. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखची याचिका फेटाळली आहे. मी ईडीला विनंती केली आहे, ताबडतोब अनिल देशमुखच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करा. लूकआऊट नोटीस जारी करा आणि अनिल देशमुखला भागौडा घोषित करा.” असंही सोमैय्या म्हणाले.

प्रामुख्याने तपासाला स्थगिती द्यावी, ईडीकडून पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द करावे, अटकेसारखी गंभीर कारवाई करण्यास मज्जाव करावा अशा या मागण्या होत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली. आपण याबाबत सीआरपीसीच्या अनुषंगाने याचिका करावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.

हे ही वाचा:

आसाम काँग्रेसच्या ‘या’ नेत्याचा राजीनामा

कोंबड्याचे ‘कुकू च कू’, नी कश्मीरातील पहाट

मेघालयात ‘या’ कारणासाठी गृहमंत्र्यांनी दिला राजीनामा

राशीद खानचं कुटुंब संकटात?

दरम्यान, ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे आता जरी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला असला तरी यापूर्वी हायकोर्टानेही ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका दिला होता.