काश्मीरमध्ये बदलांचे वारे, वितळते बर्फ

स्थानीय समीकरणात बदलाचे संकेत
जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर प्रथमच स्थानीय निवडणुका झाल्या. District Development Council, (DDC), जिल्हा विकास परिषद या नावाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ओळखले जाते. ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (पीडीपी), नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांच्या मक्तेदारीला या निवडणुकीत सुरुंग लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जम्मू विभागात भाजपने ५० टक्के पेक्षा जास्त जागा जिंकून आपला प्रभाव दाखविला आहे. तर, काश्मीर खोऱ्यातही तीन जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने आपले अस्तित्व दाखऊन दिले आहे.विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीतील समीकरणे आणि दोन्ही निवडणुकांचे स्वरूप पाहता भाजपने चांगली कामगिरी केल्याचे आपल्या लक्षात येते. राज्यातील एकूण २८० जागांपैकी ‘गुपकार अलायन्स’ १०९ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर, भारतीय जनता पक्षाने ७४ जागांवर विजय मिळवला आहे. ही आकडेवारी सांगून भाजपाचा पराभव झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, भाजपाला रोखण्यासाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’, ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’, यासह राज्यातील सर्व पक्षांना एकत्र येऊन भाजपाच्या विरोधात लढावे लागले, हे भारतीय जनता पक्षाचे यश मानावे लागेल. कलम ३७०रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या जनतेकडून या निर्णयाला पाठिंबा मिळणार नाही आणि लोकशाही प्रक्रियेत काश्मिरी जनता सहभागी होणार नाही, असा एक प्रचार विरोधकांकडून केला जात होता. मात्र, ‘डीडीसी’च्या या निकालामुळे विरोधक तोंडावर पडले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’, आणि ‘पीडीपी’ची मक्तेदारी आता हळूहळू संपत आहे आणि स्थानिक स्तरावर नवे नेतृत्व उभे राहत आहे याचा संकेतही ‘डीडीसी’च्या निवडणुकांमध्ये मिळाला आहे.सीमोल्लंघनाची वर्षपूर्ती
केंद्रातील विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला कथित स्वायत्तता देण्याची तरतूद असलेली ३७० आणि ३५ए ही कलमे गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये रद्दबातल ठरवली. ही कलमे हटविण्याचे राजकीय धाडस दाखवून मोदी-शहा जोडगोळीने भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील एका पराभूत मानसिकतेतून ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ या भविष्यातील भारताकडे सीमोल्लंघन केल्याची ही वर्षपूर्ती आहे. त्यामुळे केवळ जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान राजकीय स्थिती बदलणे, इतकेच या घटनेचे वर्णन अपुरे ठरेल. त्या पलीकडे जाऊन गेली सत्तर वर्ष फाळणीची बोच उरी बाळगणाऱ्या भारतीयांसाठी ही अखंड भारताकडे चालू झालेली आश्वासक वाटचाल म्हणावी लागेल.
—
‘रत्नाकर: धौतपद:, हिमालय किरीटीनाम,’ असे ज्या भूमीचे वर्णन केले जाते ती भारतभूमी आणि त्याचा झगमगता मुकुट असलेला हिमालय यांचा संबंध अन्योन्य आहे आणि याच हिमालयातील स्वर्ग म्हणजे आपले जम्मू-काश्मीर. मात्र, भारत कधीच एक देश नव्हता, अशी मानसिकता असणाऱ्या विचारधारेने जम्मू-काश्मीर आणि भारत यांचा संबंध जणू १९४७ नंतरच आला, अशी विचारसरणी भारतात रुजविण्याचा प्रयत्न गेली सत्तर वर्षे सातत्याने केला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि भारत यांच्या अविभक्त नात्याबद्दल गैरसमजाचे धुके निर्माण झाले. जम्मू-काश्मीरबाबत काही गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आले. जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त विषय आहे. जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण बेकायदा आणि अपूर्ण आहे. या राज्याला ३७० कलमान्वये स्वायत दर्जा दिला गेला आहे आणि भारताची लष्करी दले जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत, अशा प्रकारचा गैरप्रचार वेगवेगळ्या जागतिक मंचांवर सातत्याने करण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर देशांतर्गत राजकीय निरीक्षक आणि विचारवंत सुद्धा हाच गैरप्रचार सातत्याने राबविण्यात धन्यता मानत आलेले आपण पाहिले आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्वप्नाळू राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाचा परिपाक म्हणजे तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाचे जम्मू-काश्मीर विषयी फसलेले धोरण. शेख अब्दुल्ला यांच्या ताब्यात या राज्याची प्रशासकीय सूत्रे द्यावीत आणि काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान करावे, असा घोषा नेहरू यांनी लावला होता. महाराजांना या राज्याचे भारतात तातडीने विलीनीकरण करण्याची इच्छा असतानाही तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाने या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेत वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण स्वीकारले. मात्र, याचे खापर महाराजा हरिसिंग यांच्यावर फोडण्याचा अप्रामाणिकपणाही काँग्रेसी नेतृत्वाने केल्याचे आपण पाहिले आहे. तत्कालीन नेतृत्वाच्या या बोटचेप्या धोरणामुळे जम्मू काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण बेकायदा आहे. अपूर्ण आहे, अशा प्रकारची एक राजकीय विचारधारा या राज्यात फोफावू देण्यात भारताच्या राजकारण्यांचे अदूरदर्शी नेतृत्व कारणीभूत आहे. या पलीकडे जाऊन थोडे इतिहासात डोकावले असता राजकीय,सांस्कृतिकदृष्ट्या हे राज्य भारताशी कसे एकरूप झाले आहे, याची असंख्य उदाहरणे मिळतात त्यामुळे हा वादग्रस्त विषय असूच शकत नाही ही भूमिका भारताने सातत्याने मांडली आहे; याच भूमिकेचा परिपाक म्हणजे गेल्यावर्षी पाच ऑगस्ट रोजी झालेले ३७० आणि ३५ए या कलमांचे विसर्जन. या कलमांचे ओझे जम्मू-काश्मीरच्या डोक्यावरून उतरल्यामुळे देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहाशी आणि मानसिकतेशी एकरूप होण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडसर दूर झाला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने भारताच्या करण्याची एकीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुरू झाली आहे असेच म्हणावे लागेल.
जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देणारी ही कलमे रद्द केल्यानंतर राज्यात दंगली उसळतील, दहशतवाद वाढेल आणि मुळातच हा निर्णय राज्यातील जनतेला मान्य नसल्यामुळे त्यांच्याकडून हा निर्णय झुगारून दिला जाईल, आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर भारताची नाचक्की होईल, इस्लामी जगताकडून भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशा प्रकारची उरबडवी भाषा या निर्णयाच्या विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. मुख्यधारेतील माध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांवर या रुदालींकडून ही कलमे रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला जात होता. मात्र, हा निर्णय घेताना पुढील वाटचाल नक्की कशी असणार आहे, याचा आराखडा केंद्र सरकारने नक्की केला होता. त्यानुसार राज्यामध्ये विकासकामे करतानाच देशविरोधी मानसिकता ठेचण्याची भूमिकाही केंद्र सरकारने घेतली होती. राज्यात सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी लष्कर आणि निमलष्करीदलांना कारवाई करण्याची पूर्णपणे मुभा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. हात बांधलेल्या स्थितीत दहशतवाद्यांची लढण्याची पाळी एकेकाळी लष्करावर आली होती. मात्र, सरकारी निर्णयामुळे खोऱ्यातील दहशतवाद उपटून काढण्यासाठी लष्करीदले सज्ज झाली. ऑपरेशन ऑल आउट’च्या माध्यमातून ‘लष्कर-ए-तय्यबा’, ‘हिजबुल मुजाहिदीन’ या दहशतवादी संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. या दहशतवादी संघटनांच्या अनेक म्होरक्यांना टिपण्यात आले. तसेच, वेगवेगळ्या स्तरावरील तीनशेहून अधिक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. मात्र, ही कारवाई करताना विनाकारण बळाचा वापर करणे टाळण्यात आले. तसेच, दहशतवादाकडे वळलेल्या तरुणांना शरण येण्याचीही मुभा देण्यात आली. त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्नही लष्कराकडून करण्यात आले. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून स्थानिक जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न लष्कर तसेच इतर सरकारी संस्थांकडून सुरू करण्यात आला. त्याची अत्यंत चांगली फळे या काळात निदर्शनास आली. जम्मू-काश्मीरमध्ये आगडोंब उसळेल किंबहुना तसा तो उसळावा यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या अनेक विरोधकांना या राज्यातील जनतेने ३७० कलम हटविण्याच्या कारवाईला दिलेला हा प्रतिसाद बुचकळ्यात टाकणारा होता. त्यामुळे ‘पोलादी पंजा आणि रेशमी मोजा’ हे धोरण दहशतवाद्यांविरोधात लढताना उपयुक्त ठरते हे दिसून आले.
एकीकडे राज्यातील दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचे काम सुरू असताना, दुसरीकडे विकास कामांवर अधिक भर देण्यास सरकारने सुरुवात केली. ३७० कलम हटविताना या राज्याचे दोन प्रशासकीय विभाग करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला होता. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश, तर लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. केंद्राने दिलेल्या आश्वासनानुसार लडाखमध्ये केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. येत्या काळात लडाखला स्वतंत्र केंद्रीय विद्यापीठ मिळेल. त्यामुळे या लडाखचा शिक्षणक्षेत्रातला अनुशेष भरून येण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध कार्यक्रम सरकारीस्तरावर हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्याचा पर्यटन व्यवसाय अधिक ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे प्रयत्न होतील. तरुणांच्या हाताला काम आणि शिक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर सध्या जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये काम सुरू असल्याचे दिसते. मध्यंतरीच्या काळात हे कलम हटविल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात जम्मू-काश्मीरचा प्रवास करण्याचा योग आला या प्रवासात स्थानिक जनतेशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनी जम्मू, नौशेरा, राजौरी, पूंच या भागातील नियंत्रण रेषेवरील नागरिकांची संवाद साधला आणि त्यांच्याकडून केंद्राच्या निर्णयाबाबत मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू विभागातील अगदी किश्तवाड, कठुआ या भागातही नागरिकांची बोलणे केले असता, ३७० गेल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाचे पर्व सुरू होईल असा आशावाद सर्वांनी व्यक्त केल्याचे दिसले. इतकेच नव्हे काश्मीर खोऱ्यातही उरी,बारामुल्ला सारख्या शहरांमध्ये आणि प्रत्यक्ष श्रीनगरमध्येही शांततेचे नवे पर्व येण्याची अशा बहुतांशी नागरिकांनी व्यक्त केली. दहशतवादामुळे गेल्या तीन-चार दशकांत जम्मू-काश्मीरच्या स्वर्गाचा नरक झाल्याची भावना अनेक लोकांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. सरकारने आम्हाला शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात अशी अपेक्षा या या भागातील तरुणांकडून व्यक्त करण्यात आली. सुमारे ४० हजार कोटींचे विकासप्रकल्प केंद्राकडून या राज्यात सुरु करण्यात आले आहेत. त्यात महामार्ग, रेल्वे सेवा, पाटबंधारे, शिक्षण या क्षेत्रात प्रामुख्याने काम सुरु आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही भाग बारा महिने देशाशी जोडलेले राहावेत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. रोहतांग खिंडीला लेह्शी जोडणाऱ्या अटल बोगद्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले असून, श्रीनगर-लेहला जोडणाऱ्या झोजीला खिंडीच्या बोगद्याचे कामही सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात काही ठिकाणी औद्योगिक वसाहतींच्या उभारणीसाठी सर्वेक्षणाचे कामही सुरु करण्यात आले आहे. यंदा प्रथमच कटरा येथील वैष्णोदेवीचा प्रसाद लोकांना घरपोच पाठवण्यात आला. इस्लामी आक्रमण आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात उध्वस्त झालेली राज्यातील मंदिरांची पुनर्बांधणी सुरु करण्यात आली आहे. १९५४ पूर्वी जम्मू-काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या हिंदूंना रहिवास/अधिवास प्रमाणपत्रे देण्याचे कामही सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातून विस्थापित झालेल्या हिंदूंना जम्मू-काश्मीर मध्ये परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, राज्यात मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे कामही वेगात सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची चुकीच्या पद्धतीने रचना करण्यात आल्यामुळे राजकीय समतोल बिघडला होता. हा समतोल साधण्याचे काम मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे साध्य होणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात लहान भाग असलेल्या काश्मीर खोऱ्याचे राज्याच्या राजकारणातले वर्चस्व आणि त्यायोगे या राज्यात सक्रिय असलेल्या देशविरोधी शक्तींचे राजकारणातील स्थान या पुनर्रचनेमुळे कमी होणार आहे. अब्दुल्ला आणि मुक्ती यांच्यासह राज्यातील काही प्रभावशाली कुटुंबांकडे १९४७ पासून या राज्याचा कारभार होता. राज्याला दिलेली बहुतांश मदत कुटुंबांकडे वळवली जात होती आणि त्या माध्यमातून दहशतवाद पोसला जात होता. त्याला या निर्णयामुळे स्वाभाविकच आळा बसला आहे.
भारताच्या संसदेमध्ये ३७० कलम हटवण्याची घोषणा करतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट ही स्पष्ट केले होते. ‘आता चर्चा होईल ती पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरवरच,’ असे ठाम प्रतिपादन करतानाच चीनच्या ताब्यातील अक्साई चीन हा भारताचाच भाग आहे आणि भारत तो नक्की परत मिळवेल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताची या भागातील धोरणे काय स्वरूपाची असतील याची चुणूक शहा यांनी संसदेतील दोन्ही सभागृहात केलेल्या भाषणात दाखवून दिली होती. भारताच्या विरोधकांनी या भाषणातून घ्यायचा तो संदेश योग्य प्रकारे घेतला. एकीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवादी सक्रिय करतानाच पाकिस्तान आणि चीन या अभद्र युतीने लडाख भागातही लष्करी कारवाया करण्याचे सत्र सुरू केले. त्याच परोक्ष युद्धाचा एक भाग म्हणून चीनने लडाखमधील ‘फिंगर एरिया’ आणि गलवान भागात घुसखोरी केली. यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून चीन या भागात प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, भारताने लष्करी आणि राजकीय आघाडीवर चीनला चोख उत्तर दिले आहे. चीनशी १९६२ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर प्रथमच भारताने चीनला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. गलवान खोऱ्यात १५ जून रोजी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताची लष्करी ताकद आणि राजकीय आघाडीवरचा ठामपणा जगाच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे चीनच्या दादागिरीला भारत वेसण घालू शकतो, असा विश्वास जागतिक समुदायाच्या मनात निर्माण झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर १९६२ नंतर प्रथमच कैलास मानसरोवर रस्त्यावर भारताने ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात झेलम, चिनाब आणि सिंधुमधूनही बरेच पाणी वाहून गेले आहे. म्हणूनच ही एका सीमोल्लंघनाची वर्षपूर्ती आहे, असे म्हणावे लागेल.