केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लालफितीतील कारभार आणि लायसन्स राज हे मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. त्यामुळेच आम्ही लशींचे उत्पादन झटपट करू शकलो, असे सांगत ५० वर्षांपूर्वी मात्र परवानग्या घेण्यासाठी नोकरशहांकडून प्रचंड मनस्ताप आणि छळ सहन करावा लागत होता, असे परखड मत सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे चेअरमन डॉ. सायरस पूनावाला यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. एनडीटीव्हीने या बातमीला प्रसिद्धी दिली. मात्र ‘सच्चाई’चा दावा करणाऱ्या आणि ‘जर्नालिझम ऑफ करेज’ असा डांगोरा पिटणाऱ्या सामना आणि लोकसत्ता या दैनिकांनी पूनावालांची खोटारडी बातमी देऊन मोदी सरकारविरोधातील आपली पोटदुखी बातमीतून मांडली. पूनावाला यांनी पंतप्रधान मोदी यांची केलेली प्रशंसा प्रामाणिकपणे मांडण्याचे धैर्य दोन्ही वर्तमानपत्रांना दाखवता आले नाही. उलट यानिमित्ताने मोदीविरोधाची मळमळ पुन्हा एकदा काढली.
लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय सन्मानाने पूनावाला यांना सन्मानित करण्यात आले, तेव्हा पूनावाला यांनी आपली खणखणीत मते मांडली.
पूनावाला म्हणाले, परवानग्या घेण्यासाठी मला नोकरशहा आणि ड्रग कंट्रोलर यांच्यापुढे गुडघे टेकावे लागले. पण मी ते सहन केले. आज मात्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली हा लालफितीतील कारभार बऱ्याचप्रमाणात कमी झाला आहे.
या बातमीला राजकीय वळण देत मोदी सरकारविरोधात कसे शब्दांचे खेळ करता येतात, ते या वर्तमानपत्रांनी दाखवून दिले. लसीकरण डिसेंबरपर्यंत होईल, ही राजकारण्यांनी मारलेली थाप होती, हे एकमेव वक्तव्य घेऊन मोदीविरोधातील कंडू शमविण्याचा प्रयत्न या दोन्ही वर्तमानपत्रांनी केला.
पूनावाला यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आम्ही लसींचे उत्पादन तातडीने करू शकलो, कारण आम्हाला परवानग्या, मंजुऱ्या झटपट मिळाल्या. मोदी सरकारच्या काळात लायसन्स राज हे प्रचंड प्रमाणात कमी झाले आहे. अगदी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही ड्रग कंट्रोलरकडून आम्हाला वेळोवेळी योग्य प्रतिसाद मिळाला. त्यासाठी ‘मस्का पॉलिश’ करण्याची गरज नव्हती.
हे ही वाचा:
महाग पेट्रोलवर हा नवा पर्याय येणार
तालिबान अफगाणिस्तानवर कब्जा करण्याच्या उंबरठ्यावर
अखंड भारत संकल्प दिन म्हणजे नेमके काय रे भाऊ?
तालिबानींपासून पत्रकारांना वाचविण्यासाठी न्यूयॉर्क टाइम्सला आठवले मोदी
पूनावाला असेही म्हणाले होते की, सतत टाळेबंदीची गरज नाही. मृत्युदर कमी असल्याने टाळेबंदी करण्याची आवश्यकता नाही. टाळेबंदी नसेल तर लोकांमध्ये प्रतिकारक्षमता वाढीस लागेल. मात्र या त्यांच्या वक्तव्यालाही दोन्ही वर्तमानपत्रांत प्राधान्य देण्यात आले नाही. महाराष्ट्रात व्यापारी, सर्वसामान्य नागरीक, शिक्षक, कष्टकरी यांनी वारंवार मागणी केल्यानंतर हळूहळू ठाकरे सरकारने निर्बंध शिथिल केले आहेत. शिवाय, गर्दी टाळा नाहीतर लॉकडाउन करावा लागेल, अशा धमक्याही ठाकरे सरकारकडून दिल्या जात आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर पूनावाला यांचे ठाकरे सरकारला कानपिचक्या देणारे वक्तव्य खूपच महत्त्वाचे होते.
मोदी सरकारने भारतीयांसाठी लशींची व्यवस्था करताना परदेशातही लशी पुरविल्या. पण इथे काँग्रेसने आंदोलने करून परदेशात लसी देऊ नका, आमच्या मुलांना लशी द्या, अशी आंदोलने केली. दिल्लीतही अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी रिक्षावाले, कष्टकरी यांच्यामार्फत असे पोस्टर्स लावत लस निर्यातीला विरोध केला होता. त्याचे समर्थन महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने केले होते. त्यावेळी या आंदोलनाला प्रसिद्धी देत भारतात लशी न देता कशा परदेशात दिल्या जात आहेत, याचे चित्रण जाणीवपूर्वक करण्यात आले. आता पूनावाला यांनी निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केल्यावर त्यात सूर मिसळण्याचे धैर्यही याच वर्तमानपत्रांनी दाखविले आहे.
