दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून समन्स बजावले जात आहे. १६ मार्चला रोजी त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ईडीने यापूर्वी पाठविलेल्या आठ समन्सकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, चौकशी करायची असल्यास १२ मार्च नंतर व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारा चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवलेल्या केजरीवालांना आता राउस ऍव्हेन्यू न्यायालयाने नवा समन्स जारी केला आहे.
अरविंद केजरीवाल हे ईडीला सहकार्य करत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहे. ईडीने आता रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना जारी केलेले अनेक समन्स वगळल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी करणारी नवी तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १६ मार्चला हजर राहण्यास सांगितले आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) च्या कलम ५० नुसार समन्स क्रमांक ४ ते ८ चे पालन न केल्यामुळे बुधवारी तक्रार दाखल करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण गुरुवारी सुनावणीसाठी ठेवले.
हे ही वाचा :
पंतप्रधानांची दक्षिण मोहीम; भाजपला ३० जागा मिळण्याची शक्यता
मलाही मुसेवाला-नफेसिंगप्रमाणे मारतील!
ममता बॅनर्जींना संदेशखालीतील घटनेचा काहीही फरक पडत नाही!
यापूर्वी, तपास एजन्सीने आता रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना जारी केलेल्या पहिल्या तीन समन्सला उपस्थित न राहिल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी करण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण १६ मार्च रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले. या प्रकरणी तपास एजन्सीने आतापर्यंत आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह, पक्षाचे संपर्क प्रभारी विजय नायर आणि काही दारू व्यावसायिकांना अटक केली आहे.
