काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या ९९ नवनिर्वाचित खासदारांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. या सर्व नवनिर्वाचित खासदारांवर लाचखोरीचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. नवी दिल्लीतील वकील विभोर आनंद यांनी सर्व ९९ काँग्रेस खासदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल केली आहे. भारतातील निवडणूक कायदे पक्षांना मतांसाठी वचन देण्यास आणि रोख वाटप करण्यास मनाई करतात. आनंद यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून भारतीय निवडणूक आयोगाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने २०१९ मध्ये जिंकलेल्या ५२ जागांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट जागा जिंकल्या. निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या काही टप्प्यांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांची बहीण प्रियंका गांधी हे दोघेही महिला मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेवर आणल्यास त्यांच्या खात्यात दरमहा ८,५०० रुपये प्रमाणे वर्षाला १ लाख रुपये वर्ग करण्याचे आश्वासन देत होते. काँग्रेसने यासाठी ‘गॅरंटी कार्ड’ किंवा वचनपत्रे वाटली. वकील विभोर आनंद यांच्या मते काँग्रेसची ‘खटाखट योजना’ आणि हमीपत्रांचे वितरण म्हणजे मतदारांना लाच देणे आहे. काँग्रेसने नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२३(१) अंतर्गत गुन्हा केला आहे, जो मतदारांना लाच देण्याच्या उद्देशाने भ्रष्ट व्यवहार आहे. काँग्रेसने गरीब मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, असेही ते म्हणाले.
याचा परिणाम म्हणजे हे कार्ड्स घेऊन हजारो महिला काँग्रेस कार्यालयासमोर रांगेत उभ्या असलेल्या दिसून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे लक्षात आले आहे की, या रांगेत उभ्या असलेल्या बहुसंख्य महिला मुस्लिम समुदायातील आहेत. त्यामुळे काँग्रेस गॅरंटी कार्डद्वारे विशिष्ट समुदायाच्या मतदारांना आकर्षित करण्याची शक्यता निःसंशयपणे प्रस्थापित झाली आहे.
हे ही वाचा:
एअर कॅनडाच्या विमानाला टेकऑफनंतर आग; विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यास यश!
काँग्रेसच्या प्रमुखांना पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण!
संगीतकार विशाल दादलानीला सोशल मीडियावर ठोकून काढले!
जम्मू काश्मीरमध्ये आयएसआय, दहशतवाद्यांची कामे करत होते सरकारी कर्मचारी!
काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियांका गांधी वढेरा, सोनिया गांधी यांच्यासह सर्व सदस्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १४६ अन्वये चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी विभोर आनंद यांनी केली आहे.