काँग्रसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सुनील केदार यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी केदार यांना दोषी ठरवलं आहे. न्यायालयाने सुनील केदार (तत्कालीन बँक अध्यक्ष), केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक मॅनेजर) या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी मानले आहे. तर इतर तिघांना निर्दोष जाहीर केले आहे.
सध्या न्यायालयात शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद सुरु आहे. सहा दोषींचे वकील युक्तिवाद करत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात निकाल सुनावला जात आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.
२००१-०२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर नोव्हेंबर २००२ मध्ये सीआयडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
हे ही वाचा:
समुद्रीचाच्यांना रोखण्यासाठी अदनच्या खाडीत आयएनएस कोच्ची, कोलकाता तैनात
‘फुटीरतावाद्यांविरोधात कॅनडा कारवाई करेल, ही आशा’
चांद्रयान- ३ च्या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी आइसलँडकडून ‘इस्रो’चा सन्मान
भावाला किडनी दिली म्हणून दिला तिहेरी तलाक!
सध्या सुनील केदार यांच्या वकीलांचा युक्तिवाद सुरु असून सुनिल केदार हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना कमीत कमी शिक्षा द्यावी असा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.