उत्तराखंडमधील काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री हरकसिंह रावत यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. दिल्ली, चंडीगड आणि उत्तराखंडमध्ये छापे टाकले जात आहेत. या तीन राज्यांमध्ये एकूण १६ ठिकाणी ईडीचे छापे सुरू आहेत. ईडीकडून सुरू असलेली छापेमारी ही दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये आहे. त्यापैकी एक वन जमिनीशी संबंधित आहे तर, दुसरी छापेमारी ही जमीन घोटाळया संबंधित आहे. ज्यामध्ये गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हरकसिंह रावत यांच्यावर दक्षता विभागाने कारवाई केली होती.
उत्तराखंडचे माजी मंत्री हरक सिंह रावत यांच्याशी संबंधित कथित वन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय दिल्ली, चंदीगड आणि उत्तराखंडमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहे. ईडीची कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग पीएमएलए अंतर्गत करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, २०२२ मध्ये भाजपाने पक्षविरोधी कारवायांमुळे हरकसिंह रावत यांना मंत्रिमंडळ आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून सहा वर्षांसाठी बडतर्फ केले होते. यानंतर हरकसिंह रावत यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
हरकसिंग रावत उत्तराखंड सरकारमध्ये वनमंत्री होते. दरम्यान, भाजपा नेते आणि माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या सरकारने पाखारो येथे टायगर सफारीच्या बांधकामासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे मंजुरी मागितली होती. २०१९-२० मध्ये पाखारो येथील सुमारे १०६ हेक्टर वन जमिनीवर काम सुरू करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान सुमारे १६३ झाडे तोडण्यात येणार होती. मात्र, नंतर तपासादरम्यान जास्त प्रमाणात झाडे तोडण्यात आल्याचे आढळून आले. पुढे हे प्रकरण नैनिताल उच्च न्यायालयात गेले आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर, सीबीआयने गेल्या वर्षी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता, जो नंतर ईडीने ताब्यात घेतला आणि मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान सीबीआयला १६३ झाडांऐवजी सुमारे ६ हजार ९०३ झाडे तोडल्याचे आढळून आले.
हे ही वाचा:
गुगलची मोठी कारवाई; प्ले स्टोअरवरील २,५०० लोन ऍप्स हटवले
घड्याळ आणि राष्ट्रवादी अजितदादांकडे, शरद पवारांनी नाव व चिन्ह गमावले
राहुल गांधींनी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला कुत्र्याने नाकारलेले बिस्किट दिल्याने हंगामा
वंदे भारतनंतर ठाकरेंना बुलेट ट्रेनचीही सफर घडविणार
फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने सर्व प्रकरणांची माहिती आणि पुरावे सॅटेलाईट इमेजेसद्वारे गोळा केले आणि संपूर्ण क्षेत्राचे म्हणजे पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा आणि कलागढ ब्लॉक भागात क्षेत्र तपासणी केली. एनजीटीच्या अहवालात तत्कालीन वनमंत्री हरक सिंह रावत यांचे नाव आले होते.