“आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसला राज्यघटनेवर प्रेम व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर साधला निशाणा

“आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसला राज्यघटनेवर प्रेम व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही”

भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती. या घटनेला ४९ वर्षे पूर्ण होत असून यानिमित्ताने पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’ पोस्टद्वारे काँग्रेस आणि विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “आणीबाणीच्या काळात लढा देणाऱ्या सर्व पुरुष आणि स्त्रियांना आदरांजली वाहण्याचा आज दिवस आहे. आणीबाणीचा काळ आपल्याला आठवण करुन देतो की देशातील नागरिक ज्या संविधानाला सर्वोच्च मानतो त्याच संविधानाची मूल्य काँग्रेसने पायदळी तुडवली. सत्तेत राहण्यासाठी काँग्रेसने देशातील नागरिकांचा लोकशाहीचा अधिकार हिसकावून घेतला त्यांना तुरुंगात टाकले. याच लोकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणला, निर्भीड पत्रकारितेची मूल्य चिरडली, नागरिकांच्या प्रत्येक मूलभुत अधिकारांवर गदा आणली. आणीबाणी लादणारा पक्ष त्याच विचारधारेने अजूनही जिवंत आहे, देशातील नागरिकांनी म्हणून त्यांना सत्तेबाहेर ठेवले आहे. केवळ सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रत्येक लोकशाही तत्त्वाचा अवमान करून देशाला तुरुंगात टाकले. काँग्रेसशी असहमत असलेल्या व्यक्तींचा छळ करण्यात आला. ज्यांनी आणीबाणी लादली त्यांना आपल्या राज्यघटनेवर प्रेम व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही,” अशी टीका नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

हे ही वाचा:

कर्नाटकमध्ये चिकन कबाब, माशांच्या पदार्थांत कृत्रिम रंग वापरण्यास बंदी!

‘बंगाल सरकारने खोटे वृत्त पसरवले’

यूपीएससीद्वारे आयोजित परिक्षांवर ‘एआय’ आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणेची असणार नजर

अनधिकृत हज यात्रेकरूंना सौदीला पाठविणाऱ्या बेजबाबदार ट्रॅव्हल कंपन्यांचे परवाने इजिप्तकडून रद्द

दरम्यान, २४ जूनपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. १८ व्या लोकसभेचे हे पहिलेच संसदीय अधिवेशन असून पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली. यावेळी ते म्हणाले की, “संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी लढणाऱ्यांना आणि लोकशाही परंपरांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना हा दिवस विसरता येणार नाही. भारताच्या लोकशाहीतील काळ्या अध्यायाला मंगळवारी ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संविधानाची अशी फसवणूक पुन्हा होऊ देणार नाही, असा संकल्प देशवासीयांनी केला पाहिजे. संविधानाने नमूद केल्याप्रमाणे चैतन्यशील लोकशाही सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.”

Exit mobile version