हिजाब बंदी उठवायची की नाही; काँग्रेस सरकार गडबडले

दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घातलेली बंदी मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या या निर्णयावर भाजपाकडून जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र, या निर्णयावर कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने माघार घेत सावध पवित्रा घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांनी हिजाब संबंधी वेगळीच भूमिका बोलून दाखविली आहे. “हिजाबवरील बंदी उठविण्याबाबत सखोल विचार केला जाईल आणि मगच त्याबाबत निर्णय घेऊ,” अशी सावध प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिली आहे. “सरकारने हिजाब बंदी मागे घेण्याबाबत कोणतीही सूचना काढलेली नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे ते नेमके काय म्हणाले, हे तपासावे लागेल. हिजाब बंदी मागे घेण्यासाठी आम्हाला या विषयाचा सखोल अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतरच निर्णय घेता येऊ शकतो,” अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी एएनआयशी बोलताना दिली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २२ डिसेंबर रोजी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत असताना शाळा आणि महाविद्यालयातील हिजाब बंदी मागे घेण्यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. तशा सूचनाही देण्यात आल्याचे वृत्त होते. त्यानंतर काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. “प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचे कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा फसवी आहे. भाजपा कपड्यांवरून आणि जातीपातींवरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे हिजाब बंदी मागे घ्यावी, अशा सूचना मी दिल्या आहेत,” असे विधान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर सभेत केले होते.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये भाजपा सरकारने उडुपी जिल्ह्यात शाळा आणि महाविद्यालयांमधील वर्गांमध्ये परिधान करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर बोम्मई सरकारने अधिसूचना काढून शाळा व महाविद्यालयाच्या आवारातही हिजाब घालण्यावर बंदी आणली होती. त्यावेळी बोम्मई म्हणाले होते की, देशातील समानता, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही पोशाखाला मंजुरी दिली जाणार नाही.

हे ही वाचा:

नौदलाची ताकद वाढणार; आयएनएस इम्फाळ लवकरच ताफ्यात

डायरोसारखे लोकगीतांचे कार्यक्रम ही आपली शक्ती !

रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी प्रत्येक घरी देणार निमंत्रण!

बारामतीतील प्रकल्पासाठी २५ कोटी देणाऱ्या अदानींचे पवारांकडून कौतुक

बोम्मई सरकाच्या या निर्णयानंतर राज्यात अनेक मुस्लीम संघटनांसह काँग्रेसने निदर्शने केली होती. तसेच राज्यात तणाव निर्माण झाला होता. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सन्यायाधीशांना हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपवावं, अशी विनंती केली आहे. अद्याप हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.