शिंदे- फडणवीस सरकारने सूत्र हाती घेताच मेट्रो कारशेड आरेमध्येच होणार असा निर्णय दिला. त्यामुळे आरेमधील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड तिथे होऊ नये यासाठी आंदोलन करण्यात आले. मात्र, रविवार, १० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनामुळे या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. आंदोलनात लहान मुलांचा वापर झाल्याप्रकरणी राज्याचे माजी पर्यावरण मंत्री व युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात सह्याद्री राईट्स फोरम या संस्थेने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
आरेमधील मेट्रो कारशेड रद्द करावं यासाठी काल काही संस्थांकडून आंदोलन सुरु होतं. त्या आंदोलनात राज्याचे माजी मंत्री व युवासेना नेते आदित्य ठाकरे सुद्धा सहभागी झाली होते. आदित्य ठाकरेंनी या आंदोलनाचे फोटो आपल्या ट्विटरवर पोस्ट केले आहेत. आदित्य ठाकरेंनी ट्विट केलेल्या फोटोत काही लहान मुलांच्या गळ्यात आरे वाचवाच्या पाट्या लावून त्यांना आंदोलनात सहभागी केल्याचे दिसून येते. लहान मुलांना अशाप्रकारे राजकीय आंदोलनात सहभागी करून घेता येत नाही, तसेच लहान मुलांना आंदोलनात सहभागी होण्यास भाग पाडणे त्यांच्या मानव-अधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी तक्रार सह्याद्री राईट्स फोरम, या संस्थेने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडे दाखल केली आहे. तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) २००० या कायद्याचे उल्लंघन झाले असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी सह्याद्री राईट्स फोरम या संस्थेने केली आहे, अशी माहिती फोरमचे संयोजक तन्मय व कायदेविभागाचे प्रमुख धृतीमान जोशी यांनी दिली आहे. लीगल राईट्स ऑबजर्वेटरी या संस्थेने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
Aarey is a unique forest within our city. Uddhav Thackeray ji declared 808 acres of Aarey as Forest and the car shed must move out. Our human greed and lack of compassion cannot be allowed to destroy biodiversity in our city. pic.twitter.com/YNbS0ryd8d
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2022
हे ही वाचा:
जोकोविचने विम्बल्डन जेतेपदावर सातव्यांदा कोरलं नाव!
‘मुख्यमंत्री असलो तरी, जनतेचा सेवक’
जोहान्सबर्गमध्ये झालेल्या गोळीबारात १४ जणांचा मृत्यू
गौतम अदानींची होणार टेलिकॉम क्षेत्रात एन्ट्री?
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगासह याप्रकरणी सह्याद्री राईट्स फोरम या संस्थेने संबंधित तक्रार महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाकडेसुद्धा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वादात आता राज्याचे राज्यपाल आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
