कृषी कायदा त्रिसदस्यीय समिती सदस्य घनवट यांचे मत
गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने मोठा खुलासा केला आहे. कायदा मागे घेतल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांचेच नुकसान झाले आहे. या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे, असा खुलासा त्रिसदस्यीय समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी केला आहे. तीन कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ते शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरवून ते रद्द न करण्याची शिफारस केली होती.
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करताना, अनिल घनवट म्हणाले की, बहुतेक शेतकरी संघटनांनी कायदे रद्द केल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयाला तीनदा पत्र लिहिले होते, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने आपण स्वत:च तो जाहीर करत असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संसदेने तिन्ही कायदे रद्द केले. त्यातील जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची शिफारस करताना समितीने म्हटले होते की, यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांना त्यांचे धान्य सरकारी मंडईबाहेर विकण्याची परवानगी द्यावी, असा सल्ला देण्यात आला होता. पुढे घनवट म्हणाले की, हे कायदे रद्द केल्यामुळे उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी उत्पन्न वाढवण्याची संधी गमावली आहे. या कायद्यांबाबत त्रिसदस्यीय समिती ७३ शेतकरी संघटनांची मते जाणून घेतलाय होती. त्यापैकी ६१ संघटना कायद्याच्या बाजूने होत्या.
हे ही वाचा:
बुलडोझरच्या भीतीने आरोपीने केलं आत्मसमर्पण
कंभोज यांच्या घराकडे आता पालिकेची वक्रदृष्टी
‘त्या’ धावणाऱ्या मुलावर झाले आनंद महिंद्र फिदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींही त्यांच्यापुढे झाले नतमस्तक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे आणले होते. मात्र, दिल्ली सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील काही शेतकरी संघटनांनी केलेल्या निषेधानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ते मागे घेण्यात आले.
