‘आलं अंगावर ढकललं केंद्रावर’ या पद्धतीने काम करणाऱ्या ठाकरे सरकारने आता मराठा आरक्षणाची जबाबदारीही अधिकृतरीत्या केंद्र सरकारवर ढकलण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीत महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवायला अपयशी ठरलेल्या ठाकरे सरकारने हा निर्णय आल्यापासूनच जबाबदारीतून हात झटकत केंद्र सरकारच्या अंगावर गोष्टी ढकलायला सुरवात केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे अशी रड सुरू केली. त्यासंबंधी आपण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रामनाथ कोविंद यांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय राष्ट्रपती महोदयांनी घ्यावा अशी भूमिका या पत्रात मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यपाल भागात सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हे पत्र सुपूर्त केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे हे मंत्री उपस्थित होते. या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
हे ही वाचा:
काँग्रेस पक्ष कांगावखोर, कद्रू, नकारात्मकता पसरवणारा
ठाकरे सरकारने अर्णब, कंगनाशी लढण्यात घालवले दीड वर्ष
अहमदनगरमधील लॉकडाऊन ५ दिवसांनी वाढवला
मुंबईतील रुग्ण पुण्यात पाठवणे हेच मुंबई मॉडेल?
लवकरच पंतप्रधानांना भेटणार
राज्यपालांची भेट घेऊन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात सांगितले गेले आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे. त्यानुसार आम्ही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहणार असल्याचे मी या आधीच सांगितले होते. त्याप्रमाणे आमच्या भावना पत्राच्या माध्यमातून पोहोचवत आहोत. आमच्या भावना राष्ट्रपती महोदयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली आहे. राज्यपालांनीही आम्हाला आश्वासन दिले आहे की ते हे पत्र राष्ट्रपतींकडे पाठवतील.” लवकरात लवकर आपण पंतप्रधानांची या संदर्भात भेट घेणार आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनाही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात पत्र देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. “मराठा समाजाने कायमच सामंजस्य दाखवलंय. त्यांना माहित आहे की हा लढा सरकार विरोधात नाही, कारण सरकार त्यांच्या बाजूने आहे.” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. याचवेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना टोमणा मारण्याची संधी साधली. “कायदा फुलप्रूफ असता तर राज्यपालांना भेटण्याची वेळ आली नसती” असे ते या अनुषंगाने म्हणाले.
मागणारा मोठा की देणारा मोठा? आज म. उध्दव जी ठाकरे मराठा आरक्षणाची मागणी मा. राष्ट्रपती महोदय आणि मा. पंतप्रधान यांच्याकडे करीत आहेत. भविष्यामध्ये केंद्र सरकारने हे आरक्षण मराठा समाजाला दिले तर आरक्षण मागणारे हेच मुख्यमंत्री बोलू लागतील आम्ही मागणी केली म्हणुन केंद्राने आरक्षण दिले किंबुहना केंद्राला द्यावेच लागले. केंद्राने दिले नसते तर आम्ही याव केले असते त्याव केले असते. आम्हीच मोठे, आम्ही मागितले नाहीतर केंद्राला देताच आले नसते. आमच्यामुळेच मराठा आरक्षण मिळाले 🤣🤣🤣
बरोब्बर….. ह्यांना स्वताला निर्णय घयायची कुवत नाही… अजुनपर्यंत तरी शिवसेनेने भाजपच्या खांद्यावर बंदूक ठेवूनच सर्व केल्या… कुठूनही मिळो पण मिळो एकदाचे