मराठा आरक्षण, मुख्यमंत्री निरुत्तर, फडणवीसांनी दिले उत्तर

राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात रखडून पडला असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना या विषयाचे गांभीर्य नसल्याचे आढळून येत आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांची ‘बोलती बंद’ असल्याचे समजते. अनेक अडचणीत टाकणाऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांकडे काहीच उत्तरे नव्हती. अखेर मराठा समाजाला कोर्टात टिकेल असे आरक्षण मिळवून दिलेले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संकटमोचक म्हणून धावून आले. फडणवीस यांनी अनेक महत्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकल्याचे समजते.

८ मार्च पासून मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती उदयनराजे, छत्रपती संभाजी राजे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तथा दिल्लीहून अनेक तज्ञ विधीज्ञ उपस्थित होते.

या बैठकीत दोन्ही छत्रपतींनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांना चांगलेच धारेवर धरले. सारथी संस्था, स्व. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ संस्थेला अध्यक्ष आणि निधी न मिळणे, सुपर न्यूमरारी पद्धतीने नौकऱ्या मिळालेल्या बांधवांना नियुक्ती न मिळणे अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर झाला पण त्यांच्याकडे याची उत्तरे नव्हती. सुनावणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्र आणि पुराव्यांचे भाषांतराचे काम झाले आहे का? याचाही खुलासा ठाकरेंना करता आला नाही.

दिल्लीतील विधिज्ञांना फडणवीसांची मदत
या बैठकीत दिल्लीतून सहभागी होणाऱ्या जेष्ठ विधिज्ञांना सर्व माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. बैठकीत समोर आलेल्या सर्व कायदेशीर बाबींवर फडणवीस यांनी निवेदन केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती देण्यासाठी तत्पर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

आरक्षणाचा विषय केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला टिकवता आले नाही. त्यामुळे हा विषय केंद्राकडे टोलवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर मुद्द्यांचा दाखल देत हा प्रयत्न हाणून पाडल्याचे समजते. केंद्रीय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारतर्फे देण्यात आला होता. पण एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याच्या समर्थानात किंवा विरोधात अशा कोणत्याच बाजूने होणाऱ्या बैठकीला कायदा मंत्र्यांनी उपस्थित राहणे हे संकेताला धरून नाही. त्यामुळे रवी शंकर प्रसाद या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचे केंद्र सरकारमधील सूत्रांकडून समजते. त्यांच्या या भूमिकेचे राज्य सरकारच्या वकिलांनीही समर्थन केल्याची माहिती मिळत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयात देवेंद्र फडणवीस भूमिका बजावणार असून राज्याचे महाधिवक्ता हे केंद्राच्या अटॉर्नी जनरल यांच्या संपर्कात राहतील. केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली जाईल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केल्याचे समजते.