महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादासंदर्भात विधिमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठराव मांडला. यासंदर्भात ठराव मांडणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदल्या दिवशी जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी हा ठराव सादर केला.
कर्नाटक विधिमंडळाने एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला न देण्याचा ठराव २२ डिसेंबरला केला आहे त्यातून या प्रकरणात चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटकने केले आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतांना धरून नाही, असे मुख्यमंत्री हा ठराव मांडत असताना म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ खेड्यांमधील भाषा, तेथील भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिकांची संख्या, महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची त्यांची इच्छा यांचा महाराष्ट्राने आदर केला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यासाठी कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची जागा कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे ही वाचा:
टॉवरवर जीवघेणे स्टंट करणे पडले महागात
एकनाथ शिंदेंनी दाखवून दिले बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचे आपणच वारसदार!
राहुल गांधींना ‘तपस्वी’ जाहीर करण्यासाठी काँग्रेसचा आटापिटा; प्रभू श्रीरामाशीही तुलना
भातखळकरांची टीका; राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी विरोधकांचा खेळ
या गावातील जनतेच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. याबाबत गृहमंत्रालयाने सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी कर्नाटक सरकारला समज द्यावी.
सीमावादाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन ताकदीने लढत आहे. वकिलांनी आपली फौज आहेच पण यासाठी हरीश साळवे यांच्यासारख्या नामांकित वकिलांचा सल्लाही आपण आवश्यकता भासल्यास घेऊ.
कर्नाटकातील प्रशासनाकडून वारंवार तेथील मराठी भाषिकांवर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत. त्यांना दुय्याम वागणूक दिली जात आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालण्यात येत आहे. मराठी भाषिकांनी शांततेने काढलेल्या पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिस लाठीमार करत आहेत. मराठी भाषिकांच्या जमिनी संपादित करून त्या कन्नड भाषिकांना वितरित करण्याचे कामही होत आहे, या सगळ्याचा आम्ही निषेध करतो. केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी आम्ही यासंदर्भात चर्चा केली होती पण तरीही कर्नाटक शासन विपरित भूमिका घेत आहे.