राज्याची उपराजधानी नागपुरात सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या अधिवेशनात गाजत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधीमंडळात निवेदन दिले आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “आरक्षण हा मराठा समाजाचा हक्क आहे, ते देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. सरकार यासंदर्भात फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेऊन या विषयावर चर्चा करील आणि त्यानंतर आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने अधिक भक्कम पाऊल टाकेल.”
एकनाथ शिंदे यांनी केलेले हे भाषण मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लाइव्ह ऐकली पण त्यांनी या भूमिकेला विरोध केलेला आहे. आरक्षण हे २४ डिसेंबरच्या आतच मिळाले पाहिजे. नाहीतर आम्ही आंदोलनाची दिशा ठरवू असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
“मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भातली सरकारची कारवाई सुरु आहे. काही लोकांनी मराठा मोर्चाला हिणवल्याचा प्रकार झाला. तरीही मराठा समाजाने अत्यंत शांतपणे आंदोलन केलं. या आंदोलनाचा गैरफायदा घेता कामा नये. या आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा कुणाीही प्रयत्न करु नये,” असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना दिला.
“राज्यात समाजिक शांतता आणि बंधूभाव टिकून राहायला हवा. सगळ्यांनी राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखली पाहिजे. सरकार या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहातं. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील सर्व घटकांना शांततेचं आवाहन करतो. कारण चर्चेतून मार्ग निघतो, हे आपण बघितलं आहे,” असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले आहे.
“जरांगे पाटलांचं उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वतः आंतरवाली सराटीला गेलो होते. त्यांची मागणी कुणबी नोंदींसंदर्भातील होती. त्याला विरोध असण्याचं काही कारण नाही. मराठा समाजाच्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे. कुणबी नोंदींसंदर्भातला निर्णय जुनाच आहे. परंतु, कुठे प्रमाणपत्र दिलं जात नव्हतं. तो देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,” असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हे ही वाचा:
कथुआतील निरपराध हिंदूंवरील अत्याचाराचा पुस्तकातून पर्दाफाश
स्वर्वेद महामंदिर हे भारताच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक सामर्थ्याचे आधुनिक प्रतीक
लखनौच्या प्राणीसंग्रहालयातील पाणघोड्याचा क्लिनरवर हल्ला, क्लिनरचा जागीच मृत्यू!
‘चीनला शिकवलेला धडा जिनपिंग कधीही विसरणार नाहीत’
आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात निर्णय घेतला. आमचं सरकार आल्यानंतर ४ हजार ५३ जणांना आम्ही शासकीय सेवेत समावून घेतलं, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.