सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांचं निराकरण वेळेत व्हावं यासाठी राज्यात ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ जाहीर करण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ हा कार्यक्रम १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतीच सुशासन नियमावली समितीची बैठकही घेतली होती. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.
या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राम विकास, नगर विकास, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महावितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तान विरुद्धच्या विजयाचा आनंद श्रीलंकेपेक्षा अफगाणिस्तानला जास्त
सोनाली फोगाट प्रकरणात आता सीबीआयची उडी
“शरद पवार म्हणजे साडेतीन जिल्ह्याचे अझीम ओ शान शेहेनशाह”
पंतप्रधान मोदींच्या या १२०० वस्तूंचा होणार लिलाव
तसेच प्रलंबित प्रकरणांपैकी किती प्रकरणांचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर ५ ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवडयातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह १० ऑक्टोबर पर्यंत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.