प्रतापगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी

३६३ वा शिवप्रताप दिन सोहळा साजरा

प्रतापगड किल्ल्याच्या  संवर्धनासाठी  २५ कोटी रुपयांचा निधी

गड कोट किल्यांच्या माध्यमातून शिवाजी महाराजांचा इतिहास जतन केला पाहिजे. संवर्धन केले पाहिजे यासाठी सरकारने जबादारी घेतलेली आहे. प्रतापगड किल्ल्याचे संवर्धन करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने देण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे गडकिल्ल्यांचा इतिहास आणि पावित्र्य जपण्यासाठी दुर्ग प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. प्रतापगडावर ३६३ वा शिवप्रताप दिन सोहळा साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.

गड, कोट, किल्ले शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा इतिहास आहे. या किल्ल्यांची त्यावेळची जी बांधणी राजांच्या दूरदृष्टीची प्रेरणा देणारी आहे स्फूर्ती देणारी आहे. इतिहास हा आपला ठेवा आहे. ही आपली संपत्ती आहे. शिवरायांची साक्ष देणारा प्रत्येक विषय राज्य सरकार पुढे नेणार आहे. तसेच गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी दुर्ग प्राधिकरणाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

प्रतापगड संवर्धनासाठी १०० कोटी रूपयांची गरज असल्याचा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. राज्यातील सर्वच गडाचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी ही आपणा सर्वांची तसेच सरकारची आहे. सुरूवात म्हणून २५ कोटी रूपयांची निधी प्रतापगडाला देणार आहे. आराखड्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पैसे दिले दिले जातील आणि या गडाचे संवर्धन केले जाईल. गडाचे पावित्र्य आणि मांगल्य जपले जाईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

हे ही वाचा : 

सूरतमध्ये केजरीवालांच्या प्रचार रॅलीमध्ये दगडफेक

नाशिक आश्रमातील मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी चित्रा वाघ यांनी घेतली कठोर भूमिका

शिवडीचा किल्ला अतिक्रमणातून मुक्त करणार

राहुल गांधींविरोधात रणजीत सावरकर यांचा नोंदविला जबाब

राज्यात परिवर्तन झालं नसतं, तर आज उत्साह दिला नसता, शिवरायांच्या पुण्याईने सगळ्या गोष्टी घडल्या. ते पुढे म्हणाले, येथील माती इतिहासाची साक्ष देते. एक आदर्श राजा म्हणून शिवरायांकडे जग पाहते. आपण ३६३ वा शिवप्रताप दिन साजरा करत आहोत. प्रतापगडावरील अतिक्रमण निघालं पाहिजे ही मागणी होती. नियमाने व कायद्याने काम करण्याचे धाडस दाखवत नव्हते, पण ते अतिक्रमण काढून टाकायचा निर्णय झाला असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

Exit mobile version