‘महिला विरोधी आघाडी सरकारचं वस्त्रहरण’

रविवारी (२८ नोव्हेंबर) महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्यावरून सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामकाजावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवर निशाणा साधला आहे. विविध आघाडींवर हे सरकार अपयशी ठरल्याचे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.

महिला विरोधी आघाडी सरकारचं वस्त्रहरण अशा नावाच्या पुस्तकात दोन महिन्यांमधील महिला अत्याचार घटना लिहिल्या आहेत. यामध्ये १०० पेक्षा जास्त नमूद केल्या असल्याचे चित्र वाघ यांनी म्हटले आहे. एखाद्या घटनेविरुद्ध जनतेने आवाज उठवला की तेव्हा फक्त हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाईल असे बोलून तात्पुरती यावर थुकपट्टी लावण्याचे काम सरकार करत आहे. महाराष्ट्राने या दोन वर्षात काय नाही पाहिले? असा सवाल त्यांनी केला आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत असा एकही जिल्हा नाही जिथे महिलांवर अत्याचार झाला नाही. राज्यामध्ये बोटं छाटली गेली गेली, कोयत्याने वार झाले, गर्भवती महिलेवर बलात्कार झाला, चार वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, वीस दिवसाच्या बाळाला चटके देण्यात आले. अशा क्रूर घटना राज्यामध्ये घडल्या आहेत, असे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.

साकीनाका प्रकरणी एका माणूस आरोपी असणे शक्य नसून एकापेक्षा अधिक लोकांचे हे दुष्कृत्य असल्याची शक्यता आहे, असेही चित्रा वाघ म्हणाल्या. या प्रकरणानंतर अगदी तातडीने आयपीएस अधिकारी, कमिशनर, गृहमंत्री आदींनी बैठका घेऊन मुंबईच्या सुरक्षेसाठी ११ कलमी कार्यक्रम सुरू करण्याचे परिपत्रक काढले. मात्र, तरीही महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. चेंबूरमाधील्म घटना असेल किंवा मग नुकतीच घडलेली कुर्ला येथील घटना असेल अशा घटना घडल्यावर पोलीस कामाला लागतात पण या घटना घडू नयेत म्हणून सरकार कधी काम करणार आहे? असा सवाल चित्रा वाघ यांनी सरकारला केला आहे.

हे ही वाचा:

चार वर्षे झाली तरी हुतात्मा ‘चौका’चे हुतात्मा ‘स्मारक’ का झाले नाही?

औषध खरेदीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून मुंबईकरांच्या आरोग्याची हेळसांड

वकील महिलेचा मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न

केबीसीच्या २१ वर्षांच्या प्रवासाच्या आठवणींनी बिग बी भावूक

कुर्ला येथे घडलेली घटना ही निर्जनस्थळी घडली आहे. ११ कलमी कार्यक्रमात या निर्जनस्थळी सुरक्षेसाठी काय काय उपाययोजना कराव्यात याबद्दल लिहिले आहे. तसेच विनोबा भावे पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी महापालिका आणि आमदार यांना वारंवार सांगितले की इथे बीटची गरज आहे तसेच एमएमआरडीएलाही त्यांनी वारंवार पत्र लिहिली आहेत. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखणे हे केवळ पोलिसांचे काम नसून सरकारचेही आहे असे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.

सध्या १ लाख ६३ हजार ११२ केस या फास्ट ट्रॅक कोर्टात आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक फॉरेन्सिक लॅबची पदे अजूनही भरलेली नाहीत. फॉरेन्सिकच्या व्हॅन राज्यात असून त्यातील किट्सचा योग्य वापर होत नसल्याचेही चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे. अनेकदा हवालदारांना तात्पुरते शिकवून या किट्स वापरायला सांगितले जाते. अनेक किट्सची वैधता संपली असल्याचेही चित्रा वाघ यांनी सांगीतले आहे. पिडीतेला अनेकदा विशेष शासकीय वकिलाची गरज असते मात्र आर्थिक अडचणींमुळे तिला ते शक्य नसते अशा वेळी सरकारने पिडीतेला मदत करावी, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी सरकारकडे केली आहे.

मंत्रालयासमोर आज एका महिला वकिलाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला न्याय मागण्यासाठी मंत्रालयासमोर येऊन असे पाऊल उचलावे लागले यावरूनच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची अवस्था काय आहे याचे चित्र समोर येते, असे चित्रा वाघ म्हणाल्या. हे सरकार लोकांचे नाही. लोकांसाठी हे सरकार काम करत नाही. आपले मंत्री, आमदार, मुले यांना फक्त वाचवण्याचे काम करते, असा टोला चित्रा वाघ यांनी सरकारला लगावला आहे. महिला सुरक्षेसाठी सरकारचीच इच्छाशक्ती नाही, असे चित्रा वाघ म्हणाल्या.