मध्य प्रदेशला जे जमले ते महाराष्ट्राला जमले नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अवैध ठरवत रद्द केले असतानाच दुसरीकडे मध्य प्रदेशमधले ओबीसी आरक्षण हे वैध ठरवले आहे. यावरून आता महाराष्ट्रातील राजकारण तापताना दिसत आहे. भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकार ताशेरे ओढले आहेत. मध्य प्रदेशला जे जमले ते महाराष्ट्राला जमले नाही असे म्हणत बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.

बुधवार, १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येणाऱ्या काळातील मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंग यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा:

रशियाचा मोठा विजय, मारियुपोलवर ताबा

शिवराज सरकारने टिकवले ओबीसी आरक्षण

आता सिमेंट क्षेत्रात ‘अदानी पॉवर’

आरेमधल्या झाडांसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेची वाशीमधल्या झाडांसाठी चुप्पी

यावरूनच बावनकुळे यांनी ट्विट करत ठाकरे सरकारवार निशाणा साधला आहे. “ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्य प्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्य प्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. आपल्या राज्यातील ओबीसी बांधव मात्र महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले याची खंत वाटत आहे.” असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे या टीकेला आता मविआ सरकारकडून काय उत्तर मिळणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. तर मध्य प्रदेश राज्याच्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला या निकालाचा आधार घेत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षण ठाकरे सरकार टिकवू शकणार का? याबाबत आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.