राणेंच्या अटकेने काय पडसाद उमटतील, याचा विचार केलाय का?

राणेंच्या अटकेने काय पडसाद उमटतील, याचा विचार केलाय का?

महाराष्ट्रात सध्या नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना असा कलगीतुरा पाहायला मिळत आहे. नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलिसांचे पथक रवाना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरी या घटनेवरून सध्या राज्याचे राजकारण तापले असून ठिकठिकाणी शिवसेनेतर्फे कायदा हातात घेऊन आंदोलन होताना दिसत आहे.

दरम्यान या सर्व घटनेवर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राणे यांच्या वक्तव्याचे आपण समर्थन करत नाही, पण एका वक्तव्यामुळे थेट केंद्रीय मंत्र्यांवर अटकेची कारवाई? याचे राज्यात काय पडसाद उमटतील याचा सरकारने विचार केला आहे का? असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला आहे.

हे ही वाचा:

अनिल देशमुखांच्या सहाय्यकांवर ईडीचे आरोपपत्र

शिवसेनेची तंतरली…‘त्या’ वक्तव्यावरून राणे यांना अटक करण्याचे आदेश

‘खऱ्या आईचं दूध प्यायला असाल तर समोर येऊन दोन हात करा’

नाशिक मध्ये भाजपा कार्यालयावर दगडफेक

मंगळवार, २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांची संवाद साधला यावेळी त्यांनी नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना या संघर्षावर आपले मत व्यक्त केले आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदावी ही जबाबदारी लक्षात घेऊन राज्य सरकार निर्णय घेईल अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आक्रमक म्हणूनच ओळखले जातात. ती त्यांची शैली आहे. प्रत्येकाची एक शैली असतेच. मी शैलीचं समर्थन करत नाही, पण त्यासाठी थेट अटक कितपत योग्य ठरेल? राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री आहेत, हे विसरून कसं चालेल? सरकार, प्रशासनाने याविषयी त्यांच्याशी चर्चा करावी.

आक्रमक शैलीत उद्धव ठाकरेंनीही भाषणं केली आहेत. दसरा मेळाव्याची भाषणं काढून पाहा. त्यात वादग्रस्त विधानं आहेत. नीलम गोऱ्हे उपसभापती असूनही राजकीय वक्तव्यं करतात. त्यांना विचारा की, उपसभापतीपदाचा राजीनामा दिलाय का? त्यामुळे सामंजस्याने मार्ग काढायला हवा, असं माझं मत आहे.

नारायण राणे नारळासारखे आहेत. वरून कठोर आणि आतून मऊ मनाचे. त्यांच्या एका वक्तव्यावरुन थेट अटक? त्यांना अटक केल्यास राज्यात काय पडसाद उमटतील, याचा विचार सरकारने केलाय का? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदावी ही जबाबदारी लक्षात घेऊन राज्य सरकार निर्णय घेईल, अशी आशा करतो.

Exit mobile version