आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तुलूग देसम पार्टीचे नेते चंद्रबाबू नायडू यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ११४ कोटी रुपयांच्या कथित एपी फायबरनेट घोटाळ्यात गुन्हे अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीआयडीने त्यांना मुख्य आरोपी केले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाने विजयवाडाच्या एसीबी न्यायालयात एपी फायबरनेट घोटाळ्याबाबत आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात चंद्रबाबू यांना मुख्य आरोपी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
लोकसभा निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर असताना चंद्रबाबू नायडू यांचे नाव प्रमुख आरोपी म्हणून समोर आल्यामुळे राज्यातील राजकारणाला आणि त्यांच्या तुलूग देसम पार्टीसाठी हा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. चंद्रबाबू नायडू यांच्यासह हैदराबादमधील नेट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांचेदेखील नाव सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात दाखल केले आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार वस्तूच्या किमतींचे बाजारात सर्वेक्षण झालेले नव्हते. तसेच कायदेशीर प्रक्रियाही पार पाडण्यात आली नव्हती. तरीही चंद्रबाबू नायडू यांनी फायबरनेट प्रकल्पाच्या अंदाजित रकमेला मंजुरी दिली. तसेच हरी कृष्णा प्रसाद यांची निविदा मुल्यमापन समितीवर निवड व्हावी यासाठी नायडू यांनी वेगवेगळ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला. टेरासॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर याच कंपनीला निविदा देण्यात आली, असाही आरोप नायडू यांच्यावर आहे.
हे ही वाचा:
फसवणुकीप्रकरणी ट्रम्प यांना ३५ कोटी डॉलरचा दंड
आर अश्विनची तिसऱ्या कसोटी सामन्यातून माघार
अश्विनचे कसोटी क्रिकेटमध्ये ५०० विकेट्स
भाजपला माझा प्रामाणिकपणा दिसला म्हणून तिकीट मिळाले!
एकूण ३३० कोटी रुपयांच्या एपी फायबरनेट प्रकल्पात सोईच्या कंपन्यांना निविदा मिळावी म्हणून निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नसल्याचा चंद्रबाबू नायडू तसेच व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांच्यावर आरोप आहे. २०१४- २०१९ या काळात टीडीपी पार्टीची सत्ता असताना हा घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.