नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारकडून १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतरही राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत ते संपुष्टात आलेलं नाहीत असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवायला अपयशी ठरलेल्या ठाकरे सरकारने हा निर्णय आल्यापासूनच जबाबदारीतून हात झटकत केंद्र सरकारच्या अंगावर गोष्टी ढकलायला सुरवात केली होती. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले असून ते पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्त करण्यात आले. तसेच या संदर्भात आपण पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले होते.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालच्या नागरिकांना पोलिसांचीच भीती
भाजपाच्या प्रभावाने करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचले
कोरोनाविरोधात भारत सरकारने काय केले? सत्य आणि गैरसमज
मुंबई असो किंवा तेल अवीव…दहशतवाद हा दहशतवाद आहे
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही असे ठाकरे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. यासाठी न्यायालयीन निर्णयाचा दाखल दिला जात होता. पण आता केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेले घटक ठरवण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारच्या त्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारची गदा येत नाही. त्यामुळे या संदर्भातच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.