पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पश्च्यात झालेल्या खून, बलात्कार आणि महिलांच्या विरोधातल्या हिंसाचाराच्या घटनांचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे कलकत्ता न्यायालय या संपूर्ण तपासावर लक्ष ठेवून असणार आहे. कलकत्ता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार हा संघर्ष नवीन कोणत्या स्तराला जाणार? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारानी सारा देश हादरला. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी कायदा हातात घेत भाजपाच्या कार्यकर्ते, नेते, मतदारांपासून ते थेट केंद्रीय मंत्री आणि राज्यपालांपर्यंत सर्वांनाच झुंडशाहीचा अनुभव दिला. लूट, मारहाण, हत्या इथपासून सामूहिक बलात्काराच्या घटनांपर्यंत हिंसेची अनेक रूपे पाहायला मिळाली.
या सर्व घटनांच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवार १९ ऑगस्ट रोजी दिला आहे. या निकालानुसार आता खून बलात्कार आणि महिलांविरोधात झालेल्या हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय कडे सोपवण्यात आला आहे. तर इतर गुन्ह्यांचा तपास हा एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हे दोन्ही तपास कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार आहेत. एसटीचा तपास हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली केला जाणार आहे.
दरम्यान या निकालात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगाल सरकारला असे आदेश दिले आहेत की या हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण केली जावी.
हे ही वाचा:
कास पठार पर्यटकांसाठी खुले! पण केव्हापासून??
तालिबानने कब्जा केल्यामुळे भारतातला सुकामेवा महाग होणार?
शिवसेनेचे नारायण राणेंविरोधात सुडाचे राजकारण
अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही नाही तर, केवळ शरिया
या निकालात पश्चिम बंगल सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगावर केलेले पक्षपातीपणाचे आरोप न्यायालयाने फेटाळले आहेत. पश्चिम बंगाल हिंसाचार प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक सत्यशोधन समितीचे गठन मानवाधिकार आयोगाने केले होते. या समितीने एक अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर केला होता. यावरूनच पश्चिम बंगाल सरकारने मानव हक्क आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप केले होते.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि एसआयटी यांना पश्चिम बंगाल हिंसाचाराच्या प्रकरणात तपास करून त्यांचा अहवाल सादर करायचा आहे. त्यास्तही सहा आठवड्याचा अवधी देण्यात आला आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात पुन्हा एकदा न्यायालयीन खंडपीठ बसणार आहे. ज्यांच्यासमोर हा खटला चालणार आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालय पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. यामध्ये मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या सोबतच न्यायाधीश आय पी मुखर्जी, न्यायाधीश हरीश टंडन, न्यायाधीश सौमेन सेन आणि न्यायाधीश शुभ्रता तालुकदार यांचा समावेश आहे. या निकालानुसार आता आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सीबीआयला सुपूर्त करण्यात यावीत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निकालामुळे आता पश्चिम बंगाल मधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातला संघर्ष कोणते नवे वळण घेणार याकडे लक्ष असणार आहे. कारण सीबीआय ही एक केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे या निर्णयावर आणि एकूणच तपासावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ह्या नेमक्या कशाप्रकारे प्रतिक्रिया देतात हे बघावे लागेल.