कर्नाटक मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जाणारे डी. के शिवकुमार यांच्यावरील फौजदारी खटले त्यांना अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने शिवकुमार यांच्यावर तब्बल १९ खटले दाखल केले आहेत. शिवकुमार यांनी गेल्या काही महिन्यांत राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा उघडपणे बोलून दाखवली आहे. मात्र, त्यांच्यावरील फौजदारी खटले त्यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या संधीत अडथळा ठरू शकतात. शिवकुमार यांच्यावर सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभाग या केंद्रीय तपास यंत्रणेचे १९ खटले दाखल आहेत. प्राप्ती कर विभागाने शिवकुमार यांच्यावर सन २०१७ मध्ये छापे टाकले होते.
प्राप्ती कर विभागाची कारवाई
तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, शिवकुमार यांच्याशी थेट संबंध असलेल्या नवी दिल्लीतील चार ठिकाणी छापे टाकताना ८.५ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. प्राप्तीकर विभागाला नवी दिल्लीच्या सफदरजंग एन्क्लेव्हमध्ये खरेदी केलेले तीन फ्लॅटही आढळून आले, ज्याचा शिवकुमार यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. प्राप्तीकर विभागाने त्यांचा ४२९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा बेहिशेबी पैसा शोधून काढल्याचा दावा केला होता. प्राप्ती कर विभागाने या प्रकरणी शिवकुमार यांच्यासह नवी दिल्लीतील कर्नाटक भवनातील कथित जवळचे सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
ईडीचाही फास
प्राप्तीकर विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल केला. ईडीने २०० कोटी रुपयांचा बेहिशेबी पैसा शोधून काढल्याचा दावा केला आहे, जो कथितपणे शिवकुमार यांच्या मालकीचा आहे. तपास एजन्सीनुसार, शिवकुमार यांच्या २० बँकांमधील ३१७ खात्यांचा तपशील त्यांच्याकडे आहे. या खात्यांमध्ये २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्याचे एजन्सीने म्हटले होते. ईडीने शिवकुमार यांच्या ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या बेनामी संपत्तीशी संबंधित कागदपत्रे जप्त केल्याचा दावाही केला आहे.
ईडीने याबाबत शिवकुमार यांच्याकडे चौकशी केली तेव्हा त्यांनी सहकार्य केले नाही. मात्र, त्यांनी बेहिशेबी पैशांप्रकरणी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. ईडीने १०० तासांहून अधिक तास चौकशीनंतर शिवकुमार यांना ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी अटक केली. शिवकुमार यांची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही चौकशी सुरू आहे, ज्यात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचीही आर्थिक चौकशी एजन्सीने केली होती.
हे ही वाचा:
सहा राज्यांमध्ये शंभरहून अधिक ठिकाणी एनआयएकडून छापेमारी
वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाही तर १० लाखांचा दंड
मंत्रिपदाचं आमिष दाखवून आमदारांची फसवणूक करणाऱ्याला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
आसामच्या वादग्रस्त ‘लेडी सिंघम’चा अपघाती मृत्यू
सीबीआयद्वारे बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाची चौकशी
ईडी आणि प्राप्तीकर विभागाच्या माहितीच्या आधारे, सीबीआयने सन २०२० मध्ये शिवकुमार आणि इतरांविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता संपादन केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंदवला. कर्नाटकातील नऊ, दिल्लीत चार आणि मुंबईत एक अशा अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात आली. यापूर्वी तत्कालीन भाजप सरकारने शिवकुमार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला दिली होती. या प्रकरणी सीबीआयने शिवकुमार यांची चौकशी केलेली नाही.