भारतातील मुस्लिमांना “अल्पसंख्याक” म्हणता येईल ?

भारतीय राज्यघटनेत कुठेही “अल्पसंख्याक” शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. राज्यघटनेच्या भाग ३, “मुलभूत हक्क”
मध्ये अनुच्छेद २९ व ३० मध्ये अनुक्रमे, अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, आणि अल्पसंख्याक वर्गांचा
शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क, याविषयी सूचना आहेत. “भारताच्या राज्यक्षेत्रात
किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी,
वा संस्कृती असेल, त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.” (अनुच्छेद २९) तसेच, “धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार
अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क
असेल.” (अनुच्छेद ३०).

यामध्ये खरेतर “अल्पसंख्याक” शब्दाला अगदी व्यापक अर्थ देण्याचा उद्देश होता, उदाहरणार्थ, काही महाराष्ट्रीय लोक
समजा बंगालमध्ये स्थायिक झालेले असतील, तर ते तिथे “अल्पसंख्याक” धरले जातील. (हे उदाहरण
घटनासमितीतील प्रत्यक्ष चर्चेतच दिले गेले आहे.) राष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही समुदायाला कायमचे “अल्पसंख्याक”
ठरवण्याचा प्रश्नच घटनासमितीपुढे नव्हता. अनुच्छेद २९ व ३० नुसार “अल्पसंख्याक” कोणाला म्हणावे, ते निश्चितच
केवळ स्थानिक पातळीवर (गाव, शहर, जिल्हा वा राज्य) ठरणे अभिप्रेत होते. त्यामुळे अर्थातच, राष्ट्रीय पातळीवर
राज्यघटनेने कोणत्याही समुदायाला “अल्पसंख्याक” ठरवलेले नाही. मग सध्या आपण ज्या विशिष्ट धार्मिक गटांना
“अल्पसंख्याक” म्हणून ओळखतो, ते आले कुठून ? ह्यासाठी आपल्याला थोडा अलीकडचा इतिहास बघावा लागेल.

बाबरी ढांचा पाडला गेल्यावर देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण

याची सुरुवात १९९२ मध्ये बाबरी वादग्रस्त ढांचा पाडला जाण्यापासून होते. अयोध्या रामजन्मभूमी आंदोलनाचे,
(अर्थात हिंदुत्ववादी शक्तींचे) वाढते यश पाहून, तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने आपल्याला देशातील अल्पसंख्यांसाठी –
आणि विशेषतः मुस्लिमांसाठी, (त्यांच्या तुष्टीकरणासाठी) – आणखी काहीतरी ‘भरीव’ करण्याची, निदान तसे
दाखवण्याची, गरज असल्याचे ओळखले. “राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२” – हे त्या दिशेने टाकलेले एक
महत्वाचे पाऊल. ह्या कायद्याने अल्पसंख्याक धार्मिक गटांसाठी – त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी – काही विशेष
उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर मे १९९३ मध्ये ‘राष्ट्रीय
अल्पसंख्याक आयोग’ स्थापन करण्यात आला. पण विशेष म्हणजे, ह्या १९९२ च्या कायद्यांतही “धार्मिक अल्पसंख्य”
कोणाला म्हणावे, याची व्याख्या नव्हतीच. त्यात केवळ केंद्र सरकार या कायद्याखाली काही धार्मिक समुदायांना
“धार्मिक अल्पसंख्य” म्हणून घोषित करू शकते, अशी तरतूद आहे. ह्या तरतुदींनुसार तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने
ऑक्टोबर १९९३ मध्ये, प्रथम पाच धार्मिक गटांना – मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, आणि पारशी यांना – राष्ट्रीय
पातळीवरील ‘धार्मिक अल्पसंख्य’ म्हणून घोषित केले. (पुढे २०१४ मध्ये जैन समुदायाचा अंतर्भाव या यादींत
करण्यात आला.)

अशा तऱ्हेने, केवळ एका (धूर्त) प्रशासकीय ‘चालीने’ घटनाकारांनी दाखवलेल्या दूरदृष्टीवर (त्यांनी हेतुपुरस्सर राष्ट्रीय
पातळीवर कोणत्याही समुदायाचा ‘धार्मिक अल्पसंख्य’ म्हणून उल्लेख करण्याचे टाळले होते;) कॉंग्रेस सरकारने
अक्षरशः पाणी फिरवले. राष्ट्रीय पातळीवर विशिष्ट धार्मिक समुदायांना (विशेषतः मुस्लिमांना) ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’
घोषित करण्यामुळे पुढे कितीतरी घटनात्मक, कायदेशीर पेचप्रसंग कायमचे निर्माण होऊन बसले. उदाहरणार्थ तिहेरी
तलाक सारखी धार्मिक कुप्रथा कायद्याने बंद करताना आलेल्या अडचणी. उद्या जेव्हा समान नागरी कायद्यासाठी
प्रयत्न केले जातील, तेव्हा त्यातही ह्या अल्पसंख्याकत्वामुळे घटनात्मक अडथळे येतील.

हे ही वाचा:

अमित मिश्राची फिरकी, इरफान पठाण क्लीन बोल्ड

‘हिंदुत्वावर मते मागणारे मुख्यमंत्री हनुमान चालिसाला विरोध करतात!’

भाजपा नेते आदित्य मिश्रांसह सहकाऱ्याचा अपघातात मृत्यू, तीन जखमी

CISF जवानांच्या बसवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; एका जवानाला वीरमरण

मागासलेपणा आणि अल्पसंख्याकत्व

यानंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २९ व ३० मध्ये उल्लेखिलेले (घटनात्मक)
“अल्पसंख्याकत्व”, आणि ऑक्टोबर १९९३ च्या प्रशासकीय अधिसूचनेने विशिष्ट समुदायांना राष्ट्रीय पातळीवर दिले
गेलेले “अल्पसंख्याकत्व” ह्यांची बेमालूम सरमिसळ करून टाकली. ह्या दोहोंत कुठलाही फरक करण्यास आयोगाने
नकार दिला. ३० जुलै १९९७ च्या गृहखात्याच्या एका अधिकृत टिप्पणीमध्ये असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की :

राष्ट्रीय पातळीवरील अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदाय, हा संपूर्ण देशात कुठेही – मग स्थानिक परिस्थिती काहीही
असो – अल्पसंख्याकच मानला जाईल. म्हणजे, एखादे राज्य, विभाग, किंवा जिल्हा यात तो समुदाय संख्येच्या दृष्टीने
प्रत्यक्षात “अल्पसंख्याक” नसला, तरीही तो अल्पसंख्याकच मानला जाईल. याउलट, एखाद्या राज्यांत एखादा धार्मिक
गट, जो राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक म्हणून घोषित नाही आहे, – उदाहरणार्थ, ज्यू, बहाई इ. – तो स्थानिक
पातळीवर अल्पसंख्य म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. (संदर्भ : ताहीर महमूद २०१६, : अल्पसंख्याक आयोग
१९७८ – २०१५ Minor Role in Major Affairs) राज्य घटनेने अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाविषयी
दिलेल्या आश्वासनांचा आधार घेऊन, ह्या टिप्पणीत पुढे असे म्हटले गेले, की राष्ट्रीय पातळीवरील अल्पसंख्याकांनाही
स्थानिक पातळीवरील अनुसूचित जातींना दिले जाते, तसे संरक्षण दिले जावे. थोडक्यात भारतीय मुस्लीम समुदाय,
जो एक धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्याक समुदाय मानला जात होता, त्याला राष्ट्रीय पातळीवर ‘मागास समाज’
मानले गेले. पुढे सच्चर समितीने आपल्या अहवालाने यावर शिक्कामोर्तब केले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी “देशाच्या
साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा” असल्याचे धक्कादायक विधान करून तुष्टीकरण नीतीचा कळस गाठला.

भारतीय जनता पक्षाची भूमिका

भारतीय जनता पक्षाचा मात्र मुस्लीम समुदायाला राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक (आणि मागास) म्हणून मान्यता
देण्यास सुरुवातीपासूनच विरोध राहिला. लालकृष्ण अडवाणी यांनी “राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग“ कायद्याच्या
प्रस्तावाला विरोध करताना १९९२ मध्ये संसदेत केलेल्या घणाघाती भाषणात ते म्हणतात : “वरवर पहाता हा
प्रस्तावित कायदा जरी ख्रिश्चन, पारसी, शीख अशा समुदायांना अनुलक्षून बनवण्यात आला असला, तरी ह्याचे खरे
लक्ष्य मुस्लीम समुदाय हेच आहे. तुम्ही हा कायदा संमत करून फार मोठी ऐतिहासिक चूक करत आहात.”
अडवाणींनी संसदेत ह्या कायद्याला केलेला स्पष्ट, प्रखर विरोध, हा भाजपच्या ‘मुस्लीम तुष्टीकरणा’ला असलेल्या
विरोधामुळेच होता. भाजप नेहमीच छद्म धर्मनिरपेक्षतेला, तुष्टीकरणाला विरोध करीत आला आहे. अडवाणींचा या
कायद्याला असलेला विरोध भाजप च्या नव्वदच्या दशकांतील निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये – विशेषतः १९९६ व
१९९८ च्या जाहीरनाम्यामध्ये – स्पष्टपणे अधोरेखित झालेला आहे. भाजप सत्तेवर आल्यास ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक
आयोग’ बरखास्त करून सध्या तो करत असलेली कामे ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’कडे सोपवण्याचे आश्वासनही
देण्यात आलेले होते.

श्रीमती नजमा हेपतुल्ला यांचे विधान

पुढे २०१४ मध्ये केंद्रीय अल्पसंख्याक कामकाज खात्याच्या मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यावर श्रीमती नजमा
हेपतुल्ला यांनी मुस्लीम समुदायाच्या ‘अल्पसंख्याक’ दर्जाविषयी, आणि त्यांच्या खात्याविषयी मोठे स्फोटक विधान
केले. अल्पसंख्याक खात्याविषयी त्या म्हणाल्या, “हे अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालय आहे. मुस्लीम कामकाज मंत्रालय
नव्हे. आणि ‘मुस्लीम’ समाज ‘अल्पसंख्याक’ नाही.” (!)

नजमा हेपतुल्ला यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून आहे. मुळात राज्यघटना ‘अल्पसंख्याक’ शब्दाची व्याख्या करतच
नाही. आणि तार्किकदृष्ट्या पाहिल्यास, “अल्पसंख्याक” शब्दातच एखादा विशिष्ट समुदाय ‘अल्पसंख्याक’ ठरण्यासाठी
त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत “कमी” / “अल्प” असणे अभिप्रेत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार
देशातील मुस्लीम समुदायाची संख्या १७.२२ कोटी, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १४.२०% इतकी ‘मोठी’ आहे.
(ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, व जैन यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण अनुक्रमे २.३%, १.७%, ०.७% आणि ०.४% इतके, म्हणजे
खरेच ‘अल्प’ आहे. पारशी समाजाची एकूण संख्या तर सुमारे ५७००० इतकी अत्यल्प आहे.)
त्यामुळे, मुस्लीम समुदाय राष्ट्रीय पातळीवर “अल्पसंख्याक” म्हणून मानला जाणे, हे संख्याशास्त्रीय, किंवा
तार्किकदृष्ट्या योग्य नसून, तो केवळ ‘तुष्टीकरणनीति’ चा भाग आहे.

जागतिक परिस्थिती

अलीकडे जगभरात इस्लामी मूलतत्त्ववादी गटांच्या जिहादी, दहशतवादी, अतिरेकी कारवायांनी धुमाकूळ घातला
आहे. जगातील कित्येक देशांनी मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या बाबतीत अत्यंत सावधगिरीचे धोरण आखले आहे.

इसिस (ISIS), अल कायदा, या सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना भारताकडे नव्या युवकांची भरती करण्याचे
संभाव्य केंद्र या दृष्टीने बघतात. मागे बांगलादेश मधील एका दहशतवादी हल्ल्यासाठी पकडल्या गेलेल्या अतिरेक्यांनी
दिलेल्या माहितीवरून, इथे मुंबईत राहून जगभर इस्लाम प्रसार आणि जिहादी कारवायांना उत्तेजन देणारी भाषणे
करणाऱ्या जाकीर नाईक याच्याबद्दल पोलिसांना सुगावा लागला. हिजाब सारख्या प्रश्नावर जवाहिरी याची विडीओ
क्लिप येते, जनरल बिपीन रावत यांच्या सारख्यांच्या अपघाती मृत्यूविषयी जाहीर आनंद व्यक्त केला जातो, उच्च
न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश धाब्यावर बसवून मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यास नकार दिला जातो, मुंबई
आय आय टी तील पदवीधर गोरखपूर मठाच्या सुरक्षारक्षकांवर हल्ला करतो, हे सर्व भयंकर आहे.
त्यामुळे या परिस्थितीत, भारतात मुळात प्रचंड संख्येने असलेल्या मुस्लीम समुदायाला ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक’ म्हणून
जी मान्यता पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारांनी दिलेली आहे, तिचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

यापुढे अल्पसंख्याकत्वाचा तार्किक आधार संख्याशास्त्रीयच राहील, असे निश्चित करून, एकूण लोकसंख्येच्या केवळ पाच
टक्क्यांपर्यंत असतील, अशा समुदायानाच “अल्पसंख्याक” म्हणून मान्यता द्यावी. म्हणजे, केवळ ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध,
जैन व पारसी समुदायच अल्पसंख्याक ठरतील. तसेच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनानुसार ‘राष्ट्रीय
अल्पसंख्याक आयोग’ बरखास्त करून त्याचे कामकाज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे सोपवावे.
(संदर्भ : ताहीर महमूद २०१६, : अल्पसंख्याक आयोग १९७८ – २०१५, Minor Role in Major Affairs)

-श्रीकांत पटवर्धन