राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महायुती सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मंगळवार, १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील अनेक प्रश्नांवर आणि मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, राज्यातील पिक पाण्याचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवली जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, औरंगाबाद विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यावेळी एकूण सात निर्णय घेण्यात आले.
राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. “मार्च २०२३ च्या आर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘लेक लाडकी योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. याचा अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला,” अशी माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. “लेक लाडकी योजनेबाबत जो प्रस्ताव सादर झाला, त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत १ लाख १ हजार अशी रक्कम मुलींना दिली जाणार आहे. त्यामुळे आजपासून ही योजना राज्यात लागू होईल. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर ती १८ वर्षांची होईपर्यंत ही मदत टप्प्या टप्प्यात होणार आहे,” अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.
लेक लाडकी योजनेतून राज्यातील गरीब कुटुंबातील मुलींना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. मुलीला जन्मानंतर ५ हजार रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. मुलगी पहिली इयत्तेत गेल्यानंतर तिला ४ हजार रुपयांची मदत केली जाईल. त्यानंतर मुलगी सहावीत गेल्यानंतर ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत सरकारकडून केली जाईल. तसेच मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर ८ हजार रुपयांची मदत केली जाईल. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
हे ही वाचा:
मुंबईत मनसेचे टोलनाका आंदोलन पेटले; नवघर पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळे गुन्हे
‘गडकरी’ सिनेमाचा जबरदस्त टिझर प्रदर्शित
भारतातील अमली पदार्थांच्या व्यापाराचे धागेदोरे पाकच्या ‘डी’ गँगपर्यंत
सॉफ्टवेअर हॅक करून लुटलेल्या २५ कोटींच्या गुन्ह्याची उकल करताना आढळला १६ हजार कोटींचा घोटाळा
सरकारने घेतलेले इतर निर्णय
- सार्वजनिक- खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण राबविण्यात येणार असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युतमध्ये खासगी गुंतवणूक येणार.
- सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालये
- पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार.
- फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण होणार
- भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय
- विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता
