उत्तर प्रदेशातून मोठी बातमी समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील हिंसाचारातील आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवल्याप्रकरणी गुरुवार,१६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला तीन दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर बुलडोझरची कारवाई थांबवण्याता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्व कारवाई कायदेशीर चौकटीत असावी असे सांगितले.
प्रयागराजमध्ये बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता पुढील आठवड्यात मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा:
‘मलिकांचं मंत्रीपद रद्द करा’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
अनेक दिवसांनी भारतीय शेअर बाजार तेजीत
देशातील पहिली खासगी रेल्वे शिर्डीत दाखल
योगी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली आहे. योगी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे की, कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करून कोणतीही कारवाई केली जात नाही आहे. योगी सरकारकडून २०२० पासून बुलडोझर कारवाई सुरू आहे आणि आतापर्यंत एकही पीडित न्यायालयात आलेली नाही, याची खात्री पटली पाहिजे. कोण आले की नाही हे सांगणे महत्त्वाचे नाही. तसेच सध्या जी कारवाई करण्यात येत आहे, त्याची त्यांना आगाऊ नोटीस देण्यात आली होती . मग ती प्रयागराजची असो वा कानपूरची.