महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीवर दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातले मंत्रीच बेजबादारपणे वागत कोरोना निर्बंध धाब्यावर बसवून सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवतात यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशभरात सुरु असलेल्या कोरोना हाहाकारात महाराष्ट्र सर्वाधिक होरपळून निघत आहे. कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. पण राज्यासारकारचे नेते आणि मंत्रीच सरकारच्या नियमांना केराची टोपली दाखवताना दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही याची गांभीर्याने दाखल घेत सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे तोंडावर गोड, आतून महाकपटी
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झापले
मराठा आरक्षणाच्या नावावर सरकार एप्रिल फुल बनवत आहे- आशिष शेलार
‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’
राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे यांनी ५ मे रोजी आपल्या पैठण या मतदारसांघात काही विकासकामांचे उद्घाटन केले. या उदघाट्नच्या वेळी राज्य सरकारने केलेल्या कोरोना नियमावलीचे पालन करण्यात आले नाही असा आरोप केला जात होता. संचारबंदी पाळली गेली नाही, गर्दी जमवली गेली, सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे पालन करण्यात आले नाही असे निरनिराळे आरोप करण्यात आले होते. राज्य सरकारमध्येच सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका नेत्याने भुमरे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. तर आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयानेही भुमरे यांच्या या कार्यक्रमाची दखल घेतल्याचे आढळून आले.
मुख्यमंत्र्यांनी असे कार्यक्रम करू नका असे आवाहन केले असतानाही मंत्री असे कार्यक्रम करत आहेत. हे मंत्री सुपर स्प्रेडर आहेत असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तर अजूनही या मंत्र्यांवर कारवाई न झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या कार्यक्रमाच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये मंत्र्यांचे नाव नसल्याने नेते आणि पोलीस यांच्यात साटेलोटे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
