सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, ११ डिसेंबर रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच पुढील वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी पावलेही उचलण्यात यावीत, असेही निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
संपूर्ण देशासाठी हा महत्त्वाचा असणारा हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू- काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते,” असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर राजकिय आणि मनोरंजन विश्वातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. बॉलिवूडच्या काही दिग्गजांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया देत निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काश्मिर फाईल्स फेम अभिनेते अनुपम खेर यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. “कलम ३७० रद्द करणे आवश्यक होते. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि आता, मला विश्वास आहे की त्यावरील सर्व वादविवाद संपले असतील.” असं त्यांनी या व्हिडिओत म्हटलं आहे.
तर दुसरीकडे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनीही या निर्णयावर भाष्य केले आहे. काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा त्यांनी दिग्दर्शित केला होता. त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट शेयर करत लिहिले आहे की, “कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल सर्वप्रथम मी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे अभिनंदन आणि आभार मानतो. न्यायाचा अधिकार कायम ठेवल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचेही आभार मानतो. न्यायमूर्ती एस सी कौल यांनी अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली आहे. गेल्या ७५ वर्षांतील सर्व नरसंहारांसाठी भारताला TARC स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. डायरेक्ट अॅक्शन डे पासून ते २०२० च्या दिल्ली दंगलीपर्यंत….आता वेळ आली आहे की #RightToLife ला गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.”
हे ही वाचा :
पाकच्या बॉर्डरवर तेजस विमाने चुटकीसरशी पोहोचणार!
आजचा निकाल हा केवळ कायदेशीर निकाल नसून हा एक आशेचा किरण आहे!
कलम-३७० हटवण्याचा निर्णय योग्यच!
अंतराळ शक्ती बनण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने कंबर कसली!
कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता. त्यानंतर देशभरातून आणि जगभरातून अनेक विविध प्रतिक्रिया येत होत्या. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे.