मुंबई महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांकडून तब्बल ८४० कोटींचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आज आणण्यात आले. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचा हा डाव भारतीय जनता पक्षाने उधळून लावला. या विविध प्रस्तावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांनी भाजपा सदस्यांना बोलूच दिले नाही. त्यामुळे भाजपा सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभेत शेवटपर्यंत तीव्र विरोध केला. सदर प्रस्तावात एका कोविड सेंटरसाठी ११ कोटींचे भाडे कशासाठी? असा सवाल करत भारतीय जनता पक्षाचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.
स्थायी समितीच्या एकाचवेळी ८४० कोटींचे प्रस्ताव आले असताना यावर चर्चा होऊ न देणे हे लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक आहे. यामध्ये शिवसेनेचा भ्रष्टाचार असून त्यांच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल होईल म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना चर्चेपासून प्रतिबंध करण्यात आला. यातून सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. बहुतेक विषय स्थायी समितीत विचारात घ्यायचे नाही(नॉट टेकन) आणि शेवटच्या दिवशी घाईघाईत मंजूर करायचे हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. एका कोविडच्या भाड्यापोटी ११ कोटी देत असू तर नवीन कोविड सेंटर आपण स्वतः का उभारले नाही? असा सवाल स्थायी समिती सदस्य शिरसाट यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
कोण आहेत देशातील पहिले सीडीएस बिपिन रावत?
अमरिंदर सिंग- शेखावत चर्चेत युतीवर चर्चा?
तृणमूलच्या नेत्या मैती यांची पिस्तुलाशी मैत्री कशी?
अमेरिकेपाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाचाही चीनच्या ऑलिंपिकवर बहिष्कार
यापूर्वी सागरी किनारा मार्गामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारावर भारतीय जनता पार्टीने आवाज उठवला आहे. यात कन्सल्टंटला २१५ कोटी रुपये देण्यावर तसेच कंत्राटदाराला कोणतेही काम न करता १४२ कोटी रूपये देण्यावर खुद्द कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. हा शिवसेनेचा भ्रष्टाचार असून दहा वर्षे होऊनही आजही किनारा मार्गाचे काम अपूर्ण आहे. यात ६५० कोटींचा संशयास्पद गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप कॅगने केला आहे; याची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांनी द्यावीत. केवळ भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी विरोधकांना बोलू द्यायचे नाही या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या कृत्याचा भारतीय जनता पक्ष धिक्कार करत आहे अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली.